Home Uncategorized डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कामगार चळवळ

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि कामगार चळवळ

 

प्रा.डॉ. प्रवीण श्री. बनसोड

“रोजीचा रोटीचा सवाल रोजचाच आहे
कधी फाटकाबाहेर कधी फाटकाआत आहे
कामगार आहे मी तळपती तलवार आहे
सारस्वतांनो ! थोडासा गुन्हा करणार आहे ॥“
कविवर्य नारायण सुर्वे यांनी या ओळींमधून समस्त कामगार वर्गाची अवस्था रेखाटली आहे. सोबतच ज्यांनी त्यांचे शोषण केले, त्या वर्गाला विद्रोहाची आगाऊ सूचना सुद्धा दिली आहे. कामगार कष्ट करुन, घाम गाळून आपले श्रम विकत असतो, त्याचा मोबदला योग्य असावा आणि सन्मानाची वागणूक असावी, अशी रास्त अपेक्षा त्याची असते. परंतु विषमतेवर आधारीत समाजरचना त्याची ही रास्त अपेक्षाही पूर्ण करीत नाही, त्यावेळी कामगार हातात बंडाचा झेंडा घेत असतो. सामाजिक आणि आर्थिक समानतेसाठी कामगार रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करीत असतो. परंतु कामगार, कष्टकऱ्यांच्या समस्या सुटत नाहीत.
भारतीय परिप्रेक्ष्यामध्ये जातीव्यवस्थेच्या जोडीला आर्थिक विषमतेचा प्रश्न प्रामुख्याने भेडसावत असतो. आधीच जातीभेद आणि अस्पृश्यतेच्या चक्रव्युहात दारिद्रय, बेरोजगारी, अनारोग्य, अज्ञान यांसारख्या समस्या निर्माण झाल्याने त्याचा सरळ परिणाम मानवी विकास आणि कामगार कष्टकऱ्यांच्या जीवन पध्दतीवर होत असतो. अश्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधान लिहून कामगार, कष्टकऱ्यांच्या स्वातंत्र्य आणि सन्मानाचा जाहीरनामाच सर्वांसमोर मांडला.

कामगार चळवळ : जागतिक संदर्भ :-
इ.स. 1827 साली फिलाडेल्फियामध्ये कामाचे तास दहावर आणण्यासाठी बांधकाम उद्योगातील कामगारांचा संप घडविण्याचे श्रेय जगातील पहिली ट्रेड युनियन मानल्या गेलेल्या ‘मेकॅनिक्स यूनियन ऑफ फिलाडेल्फिया’ ला जाते. 1834 साली न्यूयॉर्क मध्ये बेकरी कामगारांच्या संपादरम्यान ‘वर्किंग मेन्स ॲडव्होकेट’ नावाच्या वृत्तपत्राने छापले होते की, ‘पावरोटी उद्योगात काम करणारे कारागीर अनेक वर्षांपासून इजिप्तच्या गुलामांपेक्षा जास्त यातना सहन करत आहेत. त्यांना दर चोवीस तासापैकी सरासरी अठरा ते वीस तास काम करावे लागते.”
जगातील काही भागांमध्ये काम करण्याच्या तासावरुन आंदोलने करण्यात येत होती. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशामध्ये ही आंदोलने जोरात सुरु होती. ऑस्ट्रेलियात 1856 मध्ये तर अमेरिकन काँग्रेसने 1868 मध्ये आठ तास कामाचा कायदा पास केला. यांशिवाय स्त्रियांच्या बाबत अनेक प्रश्नांबाबत सर्वत्र चर्चा सुरु होती. या वेगवेगळ्या आंदोलनातून पुढे कामगारांचे प्रश्न जगासमोर येऊ लागले. 1 मे कामगार दिन आणि 8 मार्च जागतिक महिला दिन याच लढ्याच्या स्मरणार्थ आज जगात सर्वत्र साजरे करण्यात येतात.
इ.स. 1799 ते 1809 ह्या मुदतीत इंग्लंडमध्ये करण्यात आलेल्या कायद्यामध्ये (कॅबीनेशन ॲक्ट) कामगारांनी आपली संघटना उभी करणे हे बेकायदेशीर होते. या कारणामुळे सुरुवातीच्या काळात कामगार संघटना गुप्तपणे कार्यरत होत्या. इंग्लंडमध्ये पहिला राजकीय पक्ष ‘इंडिपेडंट लेबर पार्टी’ 1893 मध्ये जन्माला आला, तो आज ‘मजूर पक्ष’ म्हणून ओळखला जातो.
एकत्रित येऊन मागण्या केल्यास आपला प्रभाव मालकांवर पडू शकतो, याचा अनुभव आल्याने कामगार एकत्रित येऊ लागले. अमेरिकेतील कामगारांनी 1 मे 1886 रोजी सार्वत्रिक संपाचे हत्यार उपसल्याने जागतिक पटलावर कामगार वर्गाविषयी जागृती होऊ लागली. कार्लमार्क्स यांनी सन 1869 मध्ये लंडन येथे कामगारांची पहिली आंतराराष्ट्रीय संघटना ‘International Working Men’s Association’ स्थापना केली. त्यामुळे जागतिक पातळीवर नवा विचारप्रवाह निर्माण झाला. 1917 साली रशियात राज्यक्रांती झाल्याने संपूर्ण जगाचे लक्ष्य वेधले गेले.

कामगार चळवळ : भारत :-
भारतात सत्यशोधक समाजाचे नेते नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या प्रयत्नातून 1885 साली कामगार वर्ग संघटीत होण्यास प्रारंभ झाला, असे म्हटले जाते. जी.आय.पी. रेल्वेच्या सिग्नल खात्याच्या लोकांनी 1885 मध्ये संप केला. तर 1905 साली वंगभंग चळवळीतून आगगाडी कारखाना, कापड गिरण्या आणि सरकारी छापखाण्यातील कामगारांचे संप झाले. 1920 मध्ये ‘ऑल इंडीया ट्रेड युनियन’ ची स्थापना झाली. तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘स्वतंत्र मजूर पक्षा’ ची 1936 मध्ये स्थापना केली. पुढे बाबासाहेबांनी भारतीय राज्यघटनेत कष्टकरी कामगारांबाबत महत्त्वाचे कायदे केले.
स्वातंत्र्योत्तर काळात कामगारांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय कामगार चौकशी आयोग दि. 24 डिसेंबर 1966 रोजी न्यायमूर्ती पी.बी. गजेंद्रगडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आला. या आयोगाने 8 ऑगस्ट 1969 रोजी अहवाल शासनास सादर केला. मात्र या अहवालात औद्योगिक कामगारांबाबत तरतुदी प्रामुख्याने होत्या. असंघटीत, ग्रामीण कामगारांबाबत फारसा विचार करण्यात आला नाही. परंतु त्यापूर्वीच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून कामगारांसाठी तरतूदी केल्या होत्या त्यामध्ये –
अनुच्छेद 41 : राज्य हे आपल्या आर्थिक क्षमता व विकास यांच्या मर्यादेत कामाचा, शिक्षणाचा हक्क आणि बेकारी, वार्धक्य, आजार व विकलांगता यांनी पिडीत अशा व्यक्तिंच्या बाबतीत लोकसहाय्याचा हक्क उपलब्ध करुन देण्यासाठी परिणामकारक तरतूद करील.
अनुच्छेद 42 : राज्य हे, कामाबाबत न्याय व मानवीय परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी व प्रसूती विषयक सहाय्यासाठी तरतूद करील.
अनुच्छेद 43 : राज्य हे, यथायोग्य, विधी-विधानाद्वारे किंवा आर्थिक सुसंघटन करुन शेतकी, औद्योगिक अथवा अन्य प्रकारच्या सर्व कामगारांना काम, निर्वाह वेतन, समुचित जीवनमान आणि फुरसतीचा आणि सामाजिक वा सांस्कृतिक संधीचा पूर्ण उपयोग याची शाश्वती देणारी अशी कामाची परिस्थिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी आणि विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रामध्ये कुटीर उद्योगांचे संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.
अनुच्छेद 43 – क : राज्य हे, कोणत्याही उद्योगात गुंतलेले उपक्रम, आस्थापना किंवा संघटना यांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांना सहभागी होता यावे यासाठी यथायोग्य विधी-विधानाद्वारे किंवा अन्य मार्गाने उपाययोजना करील.
अशाप्रकारे संविधानाने आर्थिक न्याय, सामाजिक सहभाग, रोजगार आणि कामाच्या ठिकाणी योग्य परिस्थिती याची तरतूद केली आहे. 1891 साली जो फॅक्टरी ॲक्ट निर्माण झाला, त्यामध्ये अनेक चांगल्या तरतूदी केवळ नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या आग्रहामुळे आल्या होत्या, त्याची फलश्रुती वरील तरतूदीतून घडू शकली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची कामगार धोरणे :-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अभ्यासाचा मुख्य विषय अर्थशास्त्र हा होता. या विषयावर त्यांनी विपुल लेखन केले. कोलंबिया विद्यापीठाची अर्थशास्त्रातील पी.एच.डी (1917), लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स मधून डॉक्टर ऑफ सायन्सची पदवी तसेच लंडनमधील ग्रेज इन्ची बार ॲट लॉ (1923) अशा उच्च पदव्या त्यांनी संपादीत केल्या. ‘बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीचे सदस्य असतांना (1926) ग्रामीण भागातील दारिद्रयाच्या समस्येचे समग्र आकलन त्यांनी उभारलेल्या आंदोलनातून प्रतिबिंबित होते. शेतीमधील खोती पद्धती विरुद्ध त्यांनी आवाज उठवून ग्रामीण कामगारांना न्याय दिला. ‘महार वतन’ या नावाखाली सुरु असलेल्या गुलामगिरीविरुद्ध त्यांनी आवाज उठविल्यानंतर ग्रामीण भागातील कष्टकऱ्यांचा फार मोठा वर्ग जागृत झाला. ‘व्हॉइसरॉयज एक्सिक्युटिव्ह कॉन्सिलचे कामगार सदस्य या नात्याने 1942 ते 1946 या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगार विषयक धोरणात आमुलाग्र सुधारणा सुचविल्या. त्यामध्ये सेवायोजन कार्यालयाची स्थापना ही महत्वाची सूचना होती.
‘स्टेटस् ॲन्ड मायनॉरिटीज’ नावाने ब्रिटीश सरकारला इ.स. 1947 साली सादर केलेल्या टिपणामध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाची योग्य धोरणे कोणती, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले. “अत्युच्च उत्पादन क्षमतेचा विचार करुन लोकांच्या आर्थिक जीवनाचे नियोजन करणे तसेच खाजगी उत्पादकांना कोणतीही आडकाठी न करता आणि संपत्तीचे समान वाटप होईल अशारितीने आर्थिक नियोजन करणे हे सरकारचे दायित्व आहे”, असे त्यांनी नमूद केले होते.
स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले कायदामंत्री म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मानवी अधिकार आणि सामाजिक-आर्थिक-राजकीय समतेसाठी अथक प्रयत्न केले. ‘सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीकडे दुर्लक्ष करुन राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही’, असा इशारा त्यांनी दिला होता. ‘डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ दि स्टेट पॉलिसी’ हा अनुच्छेद घटनेत समाविष्ट करुन त्यांनी आर्थिक लोकशाहीचा हेतू विषद केला. परंतु त्यापूर्वीच 1942 ते 1946 या कालखंडात व्हाईसरॉय मंत्रीमंडळातील मजूर मंत्री म्हणून कामगारांच्या प्रश्नांबाबत महत्वपूर्ण भाषणे व लेख लिहिले. 13 नोव्हेंबर 1943 रोजी भारतीय श्रमिक संघटना कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयकही त्यांनी विधीमंडळामध्ये मांडले. या विधेयकामध्ये कामगार संघटनांना मान्यता देण्याचे बंधन मालकांवर टाकण्यात आले होते तसेच कामगार संघटनांनी पूर्तता करायच्या अटी नमूद केल्या होत्या. 1936 मध्ये ‘स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्यातच कारखाण्यातील कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या हिताला अनुसरुन कार्यरत राहण्याची ग्वाही दिली होती.
सप्टेंबर 1938 मध्ये मुंबई विभाग मंडळामध्ये मांडण्यात आलेल्या औद्योगिक विवाद विधेयकावर तुटून पडतांना आपल्या भाषणामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,”संप म्हणजे स्वातंत्र्याच्या हक्काचे दुसरे नाव ! प्रत्येक मनुष्याला स्वातंत्र्याचा हक्क आहे असे कबूल करता तर प्रत्येक कामगाराला संप करण्याचा अधिकार आहे हे तुम्हाला कबूल करावे लागेल.” बाबासाहेबांनी या विधेयकातील सक्तीच्या तडजोडीच्या कलमाला कडाडून विरोध केला. बाबासाहेबांची व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळामध्ये 20 जुलै 1942 रोजी ‘कामगार मंत्री’ म्हणून नियुक्ती झाली. यावेळी विविध परिषदा, चर्चासत्रे आणि व्यासपीठांवरुन केलेल्या भाषणांमधून देशातील कामगारांचे हितरक्षण व कल्याणकारी धोरणांचा पाया घातला. 1953 साली ‘मुंबई कामगार कल्याण निधी अधिनियम 1953’ हा कायदा गठीत करण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ध्येयधोरणे कारणीभूत ठरली.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार दर्शन :-
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचार कार्याची दिशा त्यांच्या सार्वजनिक कार्याच्या आरंभापासूनच दिसून येते. 1927 साली जेव्हा मुंबई विधीमंडळाच्या सदस्यांच्या नोंदवहीत नोंद करावयास त्यांचे विवरण मागविण्यात आले, तेव्हा त्यांनी त्यांची राजकीय विचारसरणी ‘स्वतंत्र-कामगारवादी’ अशी दर्शविली. यावरुन कामगार चळवळी विषयी त्यांची असणारी आस्था स्पष्ट होते. पुढे 17 सप्टेंबर 1937 साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबई विधीमंडळात खोती-जमिनदारी पध्दती नष्ट करणारे भारतातील पहिले विधेयक सादर केले.
दि. 1 जुलै 1938 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक महत्वाचे पत्रक प्रसिद्ध केले. “शेठ-सावकारांचे स्वातंत्र्य म्हणजे देशाचे स्वातंत्र्य नव्हे.” असे या पत्रकाचे शीर्षक आहे. या पत्रकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात –
“हिंदुस्थानातील बहुसंख्यांक लोकांना म्हणजे जवळ-जवळ शेकडा 80 टक्के लोकांना रात्रंदिवस काबाडकष्ट करुन आयुष्य कंठावे लागते. कोट्यावधी लोकांना रक्ताचे पाणी करुन देखील पोटाची खळगी भरता येत नाही की अंगभर वस्त्र मिळत नाही. जमीनदारी, मोलमजुरी, खोती, तालुकदारी, सावकारी, इमानदारी, भांडवलशाही वगैरेसारख्या ज्या जुलमी पद्धती देशात रुढ आहेत त्या पद्धतीमुळे केलेल्या कामाचा पूर्ण मोबदला शेतकरी, किसान, कास्तकार किंवा मजूर यांच्या पदरात पडत नाही. म्हणून देशातील या शेकडा 80 टक्के लोकांवरील होणारा जुलूम समूळ नष्ट करुन त्यांचे जीवन सुखाचे करणे, हेच खरे राजकारण होय आणि ज्या राजवटीत शेतकरी-मजुरास पिळणारे शेठ-सावकार यांचेच प्राबल्य असते ती राजवट देशाचे खरे हित कधीच साधू शकणार नाही. शेठ-सावकारांचे स्वातंत्र्य म्हणजे देशाचे स्वातंत्र्य नव्हे, ज्या वेळेस शेतकरी किंवा मजूर हे स्वतंत्र होतील, त्याच वेळेस देश खराखुरा स्वतंत्र होईल. जी राजकीय संस्था शेठ-सावकरांचे, मालगुजारांचे-खोताचे-भांडवलदारांचे हित साधण्याचा प्रयत्न करते ती संस्था शेतकरी व मजूर यांचे हीत साधू शकत नाही.”
या पत्रकातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे श्रमिकांच्या जीवनाविषयीचे समग्र चिंतन आणि विचारांचे दर्शन घडते. त्याचप्रमाणे दि. 26 नोव्हेंबर 1945 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित सातव्या भारतीय श्रमिक परिषदेपुढे श्रममंत्री म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अध्यक्षपदावरुन केलेल्या भाषणातून सुद्धा कामगारांबाबतचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.
“सर्वात भयावह समस्या ही बेकारीची समस्या आहे. श्रमिकांचे जीवनमान खालावू नये म्हणून या समस्येच्या समाधानाकरिता आम्हाला जे काही शक्य आहे ते आम्ही केलेच पाहिजे आणि ते सुद्धा तातडीने केले पाहिजे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यास तीन गोष्टी अनिवार्य आहेत, असे माझे मत आहे. पहिली म्हणजे कामाचे तास कमी करणे जेणे करुन अनेकांना रोजगार मिळेल. दुसरी म्हणजे किमान वेतनाकरिता यंत्रणा निर्माण करणे, अशा यंत्रणेच्या अभावाला बेरोजगारीची साथ मिळाली तर त्यामुळे श्रमिकांच्या जीवनस्तरात घसरण ही अपरिहार्य आहे आणि तिला प्रतिबंध हा केला गेलाच पाहिजे. तिसरी म्हणजे, कारखानदार आणि कामगार यांना सामूहिक वाटाघाटी व अन्य सर्वसाधारण समस्यांमधून मार्ग काढण्यास एकत्रित काम करणे हे शिकण्याचा प्रस्ताव असला पाहिजे.”
वरील भाषणातून बाबासाहेबांचा कामगार वर्गाकडे पाहण्याचा विशाल दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. श्रममंत्री म्हणून कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेण्याचा प्रयत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केला. याचे प्रत्यंतर दि. 14 जानेवारी 1946 रोजी सोलापूर नगरपरिषदेतर्फे देण्यात आलेल्या मानपत्राला उत्तर देतांना त्यांनी केलेल्या भाषणातून दिसून येते.
“मध्यवर्ती सरकारतर्फे मजुरांचे हिताकडे अधिकाधिक लक्ष देण्यात येत आहे. 1930 साली या प्रश्नाबाबत एक रॉयल कमिशन नेमले गेले होते. त्या कमिशनने अनेक सूचनाही केल्या होत्या. 1930 सालापासून 42 सालापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर या दृष्टीने काहीच झाले नाही. पण 42 सालापासून म्हणजे मी मंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर आज 46 सालापर्यंत अवघ्या 3 वर्षात प्रगती झालेली दिसेल. यात आत्मस्तुती नसून वस्तुस्थिती आहे. 20 सालापासून आजतागायत मध्यवर्ती असेंब्लीत मजुरांचा 1 प्रतिनिधी घेतला जात असे. आज 3 मजूर प्रतिनिधी नव्या असेंब्लीत असलेले तुम्हास दिसतील. कॉन्सिल ऑफ स्टेटस मध्ये आतापर्यंत एकही मजूर प्रतिनिधी घेतला जात नसे. पण यापुढे 1 मजूर प्रतिनिधी तेथे घेण्यात येईल. आगामी मध्यवर्ती असेंब्लीचे बैठकीत मजुरांचे हिताचे 10 बिले येणार असून मी ती ड्राफ्ट केली आहेत. यावरुन देशाचे सामाजिक व आर्थिक दारिद्रय दूर करण्याचे प्रयत्न कसे चालू आहेत हे दिसून येईल.”
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या या भाषणातून श्रमिक-कामगारांविषयी त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाची कल्पना येते. त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयामुळे पुढे कामगार कायद्याची बाजू भक्कम बनली. त्यामुळेच श्रमिक-कामगार-मजूर-शेतकरी यांचे नेते म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ओळखले जातात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याची दिशा :-
15 सप्टेंबर 1938 रोजी मुंबई कायदेमंडळात काँग्रेस सरकारने आणलेल्या कामगारांच्या नागरिक स्वातंत्र्यास विघातक अशा ट्रेड डिस्ट्युट बिलावर चर्चा करतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कामगारांच्या बाजूने जोरदार भूमिका मांडली.
“कामगारांच्या लोकशाहीच्या मूलभूत हक्कांवर जिथे घाला घालण्यात येतो ती लोकशाहीच नव्हे. ज्या लोकशाहीत जिविताची साधने हाती नसलेल्या संघटनेच्या दृष्टीने विस्कळीत असलेल्या अशिक्षित व बुद्धिहीन अशा कामगार वर्गावर अशा तऱ्हेची गुलामगिरीची बंधने लादण्यात येतात, ती लोकशाहीच नव्हे, ते लोकशाहीचे विडंबनच होय.”
यावरुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे खरे कामगार नेते असल्याची सत्यता पटते. कामगार-श्रमिकांच्या समान हक्क आणि स्वातंत्र्यासाठी आपली लेखणी आणि वाणी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी झिजविली. त्यांची चळवळ दिखाऊपणाची नव्हती, तर विचार आणि आचारांच्या कृतिची होती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जगाला लोकशाहीची नवीन व्याख्या दिली. मूलभूत हक्क, सामाजिक लोकशाही व आर्थिक लोकशाही यांशिवाय कामगार-श्रमिकांना त्यांचे हक्क प्राप्त होणार नाही, याचे नवे भान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीयांना दिले. “लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि समता नीट समजून घ्यायची असेल तर, ‘रुसो’ चा ‘सामाजिक करार’, ‘मार्क्सप्रणीत कम्युनिस्ट जाहीरनामा’, ‘पोप लिओ तेरावे’ यांचे ‘इन सायक्लीकल कम ऑन दी कंडीशन ऑफ लेबर’ आणि ‘जॉन स्टूअर्ट मील’ यांचे ‘लिबर्टी’ याचे वाचन प्रत्येकाने केले पाहिजे”, असे 17 सप्टेंबर 1943 रोजीच्या भाषणात त्यांनी म्हटले. प्रत्येक कामगाराने या ग्रंथाचे वाचन करुन परिस्थितीचे आकलन निटपणे करण्याचा आग्रह डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर करतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाची रचना करतांना समस्त नागरीकांना आर्थिक न्याय आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे शासनाचे कर्तव्य ठरविले. भारतीय संविधान निर्मात्री सभेत प्रवेश केल्यानंतर याबाबत विचारणा केली. नेहरुंनी संविधानाचे प्रास्ताविक मांडले होते, पण त्यात समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा उल्लेख नव्हता, त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले –
“या देशात सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी शेती आणि उद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले जाईल, असे स्पष्टपणे या प्रस्तावात नमूद केलेले असेल, अशी माझी अपेक्षा होती. भावी शासन या देशात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची प्रस्थापना करु इच्छिते, परंतु या देशातील अर्थव्यवस्था ही समाजवादी अर्थव्यवस्था असणार नाही, तोपर्यंत शासनाला हे कसे शक्य होईल, हे मला कळत नाही.”
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वरील विचारांवरुन त्यांना कोणत्या प्रकारचा समाज अभिप्रेत होता, हे दिसून येईल. जर त्याकाळच्या व त्यानंतरच्या राज्यकर्त्यांनी बाबासाहेबांचे हे विचार अंगिकारले असते तर, आज कामगार-श्रमिकांची दिसणारी अवस्था निश्चितच वेगळी राहिली असती. सर्व सत्ताधाऱ्यांनी बाबासाहेबांच्या कामगार चळवळीची दिशा समजून न घेता केवळ वरवरची मलमपट्टी करण्यात वेळ घालविल्याने आजच्या कामगार-कष्टकरी-शेतकरी-मजुरांची दैन्यावस्था दिसून येते, अन्यथा आपल्या समाजाचे चित्र यापेक्षा निश्चितच वेगळे राहिले असते.

                                                                                                   बहिरम नगर, नेरपरसोपंत
                                                                                                          जि. यवतमाळ

- Advertisment -

Most Popular

कुपोषणाला हरवण्याचा निर्धार करा: ॲड. यशोमती ठाकूर

मुंबई,  कुपोषणावर मात करण्यासाठी ‘पोषण माह’मध्ये राबवण्यात येणारे उपक्रम आणि त्यासाठीचा सहभाग वाढवून देशामध्ये पहिला क्रमांक मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा....

आता रुग्णालयाचे प्रशासन आगीच्या घटनांसाठी जबाबदार

मुंबई कोरोना काळात रुग्णालयांना आगी लागून अनेकांना प्राण गमवावे लागले. या घटनांची जबाबदारी यापुढे संबंधित  रुग्णालयाच्या संचालकांची राहणार आहे....

नागरी सुविधांची कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार करावी बच्चू कडू यांचे निर्देश

अमरावती जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास हा ग्रामविकासातून होत असतो. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येत असलेली रस्ते, पुल, शाळा, रुग्णालये...

डेंग्यूचा चाचणी अहवाल तात्काळ उपलब्ध करावा : ॲड. यशोमती ठाकूर

अमरावती डेंग्यूचे निदान तात्काळ होऊन रुग्णांवर वेळेवर उपचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयात डेंग्यू चाचणी...

Recent Comments