Home ताज्या घडामोडी  केंद्राचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना अमान्य; 14 डिसेंबरला देशव्यापी आंदोलन

 केंद्राचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना अमान्य; 14 डिसेंबरला देशव्यापी आंदोलन

दिल्ली

तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी ‘भारत बंद’द्वारे केलेल्या शक्तिप्रदर्शनाची दखल घेत केंद्र सरकारने बुधवारी संघटनांना प्रस्ताव पाठवला. मात्र, तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी केंद्र शासनाचा प्रस्ताव फेटाळला असून १४ डिसेंबरला पुन्हा देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली.

गत १४ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या मांडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांच्या मुद्दय़ांचा विचार करून सरकारने बुधवारी प्रस्तावाचा मसुदा १३ शेतकरी संघटनांना पाठवला. त्यात किमान आधारभूत किमतीबाबत लेखी आश्वासन देण्याबरोबरच कायद्यांतील किमान सात मुद्दय़ांवर केंद्राने दुरुस्तीची तयारी दर्शवली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था कमकुवत करण्यात येणार नाही, अशी भूमिकाही केंद्राने मांडली. तसेच कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या सर्व आक्षेपांबाबत स्पष्टीकरण देण्यास तयार असल्याचे कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल यांनी पाठवलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

या प्रस्तावाबाबत शेतकरी नेत्यांनी बुधवारी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेतली. सरकारच्या प्रस्तावात काहीच नवे नसल्याचे स्पष्ट करत शेतकरी नेत्यांनी आंदोलन तीव्र करणार असल्याचे जाहीर केले. जयपूर-दिल्ली आणि दिल्ली -आग्रा द्रुतगती महामार्ग रोखण्यात येणार असून, टप्प्याटप्प्याने दिल्लीकडे जाणारे सर्व मार्ग अडवण्यात येतील, असे शेतकरी नेते शिवकुमार कक्का यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. केंद्राने याआधी शेतकऱ्यांच्या बैठकीत सादर केलेले मुद्देच नव्या प्रस्तावात मांडले असून, हा प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी सांगितले.

‘भारत बंद’दरम्यान मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी १३ शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. ही चर्चा निष्फळ ठरली. मात्र, कृषी कायद्यांबाबत सरकार शेतकऱ्यांना प्रस्ताव पाठवेल, असे शहा यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील नियोजित चर्चेची सहावी फेरी बुधवारी होणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले होते.

बैठकीत ठरल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने नवा प्रस्ताव पाठवला. शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांचा विचार करून उदार मनाने हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, शेतकरी संघटनांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन या प्रस्तावाद्वारे करण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांचे समाधान झालेले नसल्याने तिढा कायम आहे.

- Advertisment -

Most Popular

अनाथ आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावणार- महिला बालविकास मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकूर यांची ग्वाही

अमरावती राज्य सेवा आयोग परीक्षेसाठी तसेच नोकरीसाठी आवश्यक असलेल्या अनाथ आरक्षणाचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे यामुळे राज्यसेवा...

अमरावतीत हवालाचे साडेतीन कोटी रुपये जप्त

दोन चारचाकी वाहनांसह सहा जण ताब्यात अमरावती दोन स्कॉर्पिओ वाहनातून नेण्यात येत असलेली हवालाचे...

अमरावती जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट 25000 रु. मदत जाहीर करा : खासदार नवनीत राणा

अमरावतीजिल्ह्यातील तिवसा मतदार संघात येणाऱ्या पूरग्रस्त गावांची खासदार नवनीत राणा यांनी सोमवारी पाहणी केली. पुरामुळे झालेल्या नुकसान आढावा घेतल्यावर खासदार नवनीत राणा...

बालगृहातील मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी प्रयत्नशील: ॲड. यशोमती ठाकूर

अनंत यातनांवर मात करीत त्यांनी घेतली भरारी….त्यांच्या पंखात शिक्षणाचे बळ भरणार… मुंबई, बालवयातच अत्याचारांना सामोरी गेलेल्या आणि मानसिकरित्या संपूर्ण खचलेल्या...

Recent Comments