Home ताज्या घडामोडी मराठा आरक्षण : सर्वोच्चा न्यायालयाची 25 जानेवारीला अंतिम सुनावणी

मराठा आरक्षण : सर्वोच्चा न्यायालयाची 25 जानेवारीला अंतिम सुनावणी

मुंबई

मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय २५ जानेवारी 2021 पासून दैनंदिन आधारावर अंतिम सुनावणी करणार आहे.

मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद असलेल्या महाराष्ट्राच्या २०१८ सालच्या कायद्याला स्थगिती देण्यात आली असून; त्याची अपेक्षित फळे लोकांपर्यंत पोहचत नसल्यामुळे या कायद्याशी संबंधित पैलूंवर ‘तातडीने सुनावणी’ होणे आवश्यक असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दूरचित्रसंवादाद्वारे झालेल्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले.या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका व्यापक खंडपीठाकडे वर्ग करतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. मात्र, ज्यांना या कायद्यामुळे फायदे मिळाले आहेत, त्यांचे फायदे हिरावून घेऊ नयेत असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे आणि त्यांच्यामुळे होणारे परिणाम लक्षात घेता त्यांची अंतिम सुनावणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे याचिकांवर २५ जानेवारीपासून दैनंदिन आधारावर सुनावणी केली जाईल, असे न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने सांगितले. एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता व एस. रवींद्र भट हे या पीठातील इतर न्यायाधीश आहेत.१०२ वी घटनादुरुस्ती कायदा २०१’ चा अर्थ लावण्याचा मुद्दाही घटनापीठासमोर असल्यामुळे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या प्रकरणी घटनापीठाला सहकार्य करावे, अशी नोटीस पीठाने त्यांच्या नावे जारी केली. या घटनादुरुस्तीनुसार, एखाद्या विशिष्ट समुदायाचा राष्ट्रपतींनी तयार केलेल्या यादीत समावेश असेल, तरच त्याला आरक्षण दिले जाऊ शकते.

मराठा समाजाला नोकऱ्या व शैक्षणिक प्रवेशांत आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्ग (एसईबीसी) कायदा २०१८ महाराष्ट्र सरकारने केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने जून २०१९ मध्ये हा कायदा वैध ठरवतानाच, १६ टक्के आरक्षण समर्थनीय नसून आरक्षणाचे प्रमाण नोकऱ्यांमध्ये १२ टक्क्य़ांपेक्षा व प्रवेशांमध्ये १३ टक्क्य़ांपेक्षा जास्त असू नये, असे सांगितले होते.

एकूण आरक्षणावर घालण्यात आलेली ५० टक्क्य़ांची मर्यादा केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत ओलांडली जाऊ शकते, असेही उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २७ जूनला दिलेल्या आदेशात नमूद केले होते.सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन हे दोन विभाग वगळता, मराठा समाजाला १२ टक्के आरक्षणाच्या आधारावर रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया आपण १५ सप्टेंबपर्यंत सुरू करणार नाही, असे आश्वासन महाराष्ट्र सरकारने गेल्या २७ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाला दिले होते.

- Advertisment -

Most Popular

अमरावती नागपूर हायवेवर कारचा भीषण अपघात; तीघे जागीच ठार

एक मृतदेह झाडावर,दुसरा गाडीत , तिसरा नालीत अमरावती अमरावती वरून नागपूर कडे जात असलेल्या एका...

पालकमंत्र्यांनी घेतला महापालिला, नगरपालिकांच्या कामचा आढावा

कामात कुचराई कराल तर कठोर कारवाई करू अमरावती जिल्ह्यातील अनेक शहरांमध्ये सफाईकामांत सातत्य नसल्याने पावसाळ्याच्या...

क्रीडा सुविधांचे बळकटीकरण होणार : ऍड. यशोमती ठाकूर

अमरावती विभागीय क्रीडा संकुलात आवश्यक सुविधांच्या अनुषंगाने सविस्तर सादरीकरण करावे. स्थानिक खेळाडूंसाठी उत्तमोत्तम सुविधा निर्माण व्हाव्यात. अद्ययावत सुविधांसाठी निधी...

कबूल है?

माधव पांडे गेल्या गुरूवारी 22 जुलैला नाशिकचे सराफा व्यावसायिक प्रसाद आडगांवकर यांची कन्या रसिका आणि मंझुरभाई मकबुलभाई खान यांचा...

Recent Comments