Home Uncategorized आरएसएस-रिलायन्सच्या 'ब्रँड व्हॅल्यू'ला धोका

आरएसएस-रिलायन्सच्या ‘ब्रँड व्हॅल्यू’ला धोका

 

अतुल विडूळकर

नरेंद्र मोदी सन 2014 मध्ये जरी देशाचे पंतप्रधान बनले, तरी राष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी जनमानसातील चर्चेचा अवकाश त्यापूर्वीच व्यापला होता. भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून रीतसर त्यांच्या नावाची घोषणा व्हायच्या आधीच जनतेपर्यंत त्यांचं नाव केवळ पंतप्रधानपदाचे दावेदार म्हणून नाही, तर पुढील पंतप्रधान म्हणून पेरण्यात आलं होतं.त्यामागे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची दिवसाचे चोवीस तास, वर्षाचे 365 दिवस आपल्या ध्येयाचा पाठलाग करणारी महाकाय यंत्रणा होती. नरेंद्र मोदींमध्ये ‘राजकीय गुंतवणूक’ केली ती संघाने.पण, निवडणुका केवळ राजकीय डावपेचांचाच खेळ नाही, तर त्यासाठी पैसाही लागतो. मग मोदींमध्ये ‘आर्थिक गुंतवणूक’ केली ती अंबानी-अदानीने !

महाराष्ट्र-गुजरात दरम्यानच्या या पॉलिटिकल-फायनान्शियल युतीने मोदींचं दोन्ही बाजूनी म्हणजेच ‘पॉलिटिकल अँड कॉर्पोरेट ब्रॅण्डिंग’ केलं. त्यापूर्वी ‘विनोद रॉय-अण्णा हजारे-बाबा रामदेव’ यांच्या जाळ्यात अडकून काँग्रेस स्व-कर्माने परतीच्या प्रवासाला लागली होती. अशातच, मोठ्या अंबानीने धडाधड मीडियात ओनरशिप घेतली. या इतिहासातील अलीकडचं प्रकरण म्हणजे फेसबुक-गुगल ने जिओ प्लॅटफॉर्ममध्ये केलेली इन्व्हेस्टमेंट. (शेतकरी आंदोलनाचे फेसबुक पेज उगाच नसते सस्पेंड होत.)

हा इतिहास सांगण्याचा उद्देश इतकाच, मोदींना त्यांच्या राजकीय आणि कॉर्पोरेट मालकांच्या नजरेत बॅड बॉय ठरवणाऱ्या दोन घटना आठवण्याचा.

या देशाच्या राजकारणात काँग्रेस आणि संघ या दोन प्रमुख शक्ती आहेत. संघाचं राजकीय शत्रुत्व काँग्रेससोबत, तर डाव्यांसोबत वैचारिक वैर. डाव्यांची मर्यादित राजकीय शक्ती बघता खरा सामना काँग्रेस आणि संघातच. त्यामुळे जेपींचे आंदोलन असो की अण्णांचे… संघ हा हारातील दोऱ्याप्रमाणे असतो. बाबरी कांडात तो उघड उघड असतो. तरीही…तरीही…तरीही संघ सामान्य माणसाच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी नसतो. गावातल्या शाळेत नाहीतर गोठाण-गायरानावर संघ शाखा भरवून मुलांना ‘संघटनमे शक्ती है’ म्हणत गोल फिरायला वगैरे शिकवतो हे लोकांना माहीत असायचं. पण, मास लेव्हलवर संघ चर्चेच्या आणि टीकेच्या केंद्रस्थानी नव्हता. ‘अर्थ, कला, क्रीडा, साहित्य, शिक्षण, सहकार, कामगार, धर्म, पत्रकारिता, व्यापार, राजकारण’ असं सगळीकडे अस्तित्व राखून, व्यापून असला तरी संघाने आपण राजकीय टीकेच्या तर सोडा, पण चर्चेच्या केंद्रस्थानी असू नये, याची काळजी घेतली. त्यासाठी ‘किसी राजनीतिक पार्टी का संचलन करना संघ का काम नही, हमारा काम राष्ट्रनिर्माण का है’ एवढं पालुपद सरसंघचालक ते स्वयंसेवकांनी पाठ करून ठेवलंय. इतक्या वर्षांचं हे सुरक्षित अंतर मोदींच्या काळात कमी होत होत नसल्यातच जमा झालं. विशेषतः तरुणांकडून संघावर टीका होत आहे. यापूर्वी नरहर कुरुंदकर सारख्या विद्वानांनी संघावर लेख लिहून टीका केलीय. रावसाहेब कसबे, जयदेव डोळे यांनी पुस्तकं लिहिली. पण, संघ हा सामान्य जनता आणि तरुण यांच्या राजकीय टीकेचा विषय आताच्या इतका नव्हता. (अपवाद गांधीहत्येनंतरची परिस्थिती)

मोदींच्या काळात संघ राजकीय टीकेचा विषय होण्यामागे दोन कारणं आहेत. एक, राहुल गांधींनी 2014 ते 19 या काळात प्रत्येक सभेत, मोदी-भाजपसोबत संघाचं नाव ठळकपणे घेतलं. ‘आरएसएस’ हा मुद्दा काँग्रेस नेत्यांच्या जाहीर भाषणात येण्याचं हे दुर्मिळ उदाहरण. अगदी वाजपेयी-अडवाणी यांच्या सत्ताकाळातही राजकीय परिप्रेक्षात संघाचा उल्लेख जाहीरपणे होत नव्हता, असं जाणते सांगतात. मोदी पंतप्रधान बनताच ‘घरवापसी आणि गोहत्याबंदी’ या मुद्यामुळे संघ चर्चेच्या रिंगणात आला. मोदींच्या काळात संघावर राजकीय टीका व्हायला लागली. आणि त्या टीकेला स्कोप मिळाला फेसबुक-व्हाट्सअपवर. प्रसार माध्यमामध्ये ‘गुड विल’ निर्माण करून संघाने आपल्यावर राजकीय टीका होऊ दिली नाही, पण डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर मात्र त्यांचं नियंत्रण राहिलं नाही. मोदींच्या कारभारावर टीका करताना, भाजपसोबत प्रतिवाद करताना फेसबुकवर अनेकदा ‘भक्त’ या उल्लेखासोबतच ‘ संघी’ हा उल्लेख दिसतो.

अटलबिहारी वाजपेयी यांचा कार्यकाळ आणि मोदी यांच्या कारकिर्दीत हा फरक ‘स्वयंसेवक पंतप्रधान’ म्हणून उल्लेखनीय आहे. वाजपेयी यांच्या काळात भाजपला स्पष्ट बहुमत नव्हतं, ते आता मोदींच्या काळात मिळालं. त्यामुळे संघासाठी आपला अजेंडा राबविण्याची हीच ती वेळ. संघाच्या दृष्टीने राममंदिर, कलम 370 वगैरे मुद्दे मोदींचे प्रगतीपुस्तक तपासताना महत्वाचे असले तरी विरोधक आणि सोशल मीडियात राजकीय टीकेच्या मध्ये संघाला आणण्याचे कर्तृत्व मोदींच्याच नावापुढे लिहिलं जाणार आहे, हे मात्र नक्की. त्यादृष्टीने आपल्या राजकीय पालकांच्या नजरेत ‘बॅड बॉय’ ठरण्याची भीती मोदींना असणार. (पण संघाला घाबरण्याच्या पलीकडे मोदी गेले आहेत, हे संघातला शिशु स्वयंसेवक सुद्धा सांगू शकतो.)

आता मोदींचे कॉर्पोरेट पालक ‘अंबानी-अदानी’ प्रगतीपुस्तकात काय लिहितील, त्याचाही विचार करा. Same like RSS, कोणत्याही उद्योगसमूहाला राजकीय टीकेच्या केंद्रस्थानी येणं आवडत नसतं. कारण, ते त्यांना परवडणारं नसतं. कॉर्पोरेट ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी एखाद्या उद्योग समूहाला काय काय नाही करावं लागत ! पब्लिक रिलेशनपासून तर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशनपर्यंत, जाहिरातीपासून तर पॉलिटिकल फंडिंगपर्यंत सारं काही…. स्पॉन्सरशिपच्या नावाखाली तिजोरी उघडून बॅलन्स शीट आणि ‘पी अँड एल’ स्टेटमेंटची वाट लावावी लागते. आपल्याला हवे तसे सरकारी धोरण आणि नियमांना वाकवण्यासाठी पैसा फेकावा लागतो. (ही त्यांची राजकीय गुंतवणूक असते.) यासोबतच, आपलं उत्पादन आणि सेवेचा दर्जा सांभाळून मार्केट काबीज करावं लागतं, ते वेगळंच. जरा काही विरोधात गेलं तर तोटा पक्का. आंतरराष्ट्रीय बाजारात इमेज खराब झाली तर परकीय गुंतवणूकदार ‘सेल ऑफ’ मारतात ते आणखी वेगळं. एकंदरीत, सर्वच बाजूने त्यांची वाट लागणार असते. सर्वात महत्वाचं म्हणजे, आपण पाठिंबा दिलेला पक्ष जाऊन विरोधक सत्तेत आले तर मग लॉंग टर्ममध्ये पिछाडीवर जाण्याचा धोका असतो, ती तर व्यवसायिक आत्महत्या असते. पण, कुठल्याही पक्षाला आपल्या वळचणीला नेण्याचं कॉर्पोरेट कसब अशा वेळी कामी येतं. जीव वाचतो, पण प्रगतीचे मार्ग अवरुद्ध होतात.

मोदींनी आपल्या कर्तृत्वाने त्यांच्या कॉर्पोरेट पालकांनाही राजकीय टीकेच्या केंद्रस्थानी आणून ठेवलं. दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब-हरयाणाच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे बघा. मोदींइतकंच हे आंदोलन रिलायन्स-अंबानी-अदानी विरोधात असल्याचं जग पाहत आहे. ‘जिओ’ आणि रिलायन्सच्या इतर उत्पादनावर बहिष्कार घालण्याची मोहीम सोशल मीडियावर सुरू आहे. अदानीच्या कंपनीबद्दल लोक जाहीरपणे लिहीत आहेत. इकडे मुंबईत या दोन्ही शेठच्या कार्यालयावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि आ बचूभाऊ कडू यांनी मोर्चा काढलाय. मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानीसाठी हा खूप मोठा डॅमेज असणार आहे. या दोन्ही उद्योगपतींना या आंदोलनाचा आर्थिक फटका कमी प्रमाणात बसेल, पण त्यांच्या ब्रॅण्डला जो धोका पोहचणार आहे, तो त्यांच्या वर्मी बसणारा असेल. आज त्यांचं सरकार आहे म्हणून ‘एफआयआय’ आणि विदेशी उद्योग घराण्यातून त्यांच्या कंपनीत गुंतवणूक येत आहे. प्रसारमाध्यमे मुठीत असल्यामुळे विरोधी मुद्द्यांचा स्वर क्षीण आहे. इतके दिवस सारं काही ‘सुमडीत’ चालत होतं. आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या कंपनीवर राजकीय टीका होत आहे. मोदींच्या एककल्ली आणि हेकेखोर भूमिकेची जितकी राजकीय किंमत मोदींना चुकवावी लागणार नाही, तितकी व्यावसायिक किंमत मुकेश शेठला चुकवावी लागणार आहे. ही किंमत पैशात मोजणारी नसेलही, पण ‘ब्रँड व्हॅल्यू’ बदनाम होते, ते मोठं नुकसान असते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असो, किंवा रिलायन्स सेवक संघ… या दोन्ही आरएसएसचा जीव त्यांच्या ‘ब्रँड व्हॅल्यू’मध्ये आहे. आपण राजकारण करत नाही, हा दावा संघाचा आहे. म्हणून राजकीय टीका त्यांना आवडणारी नाही. आपण राजकारण करतो किंवा देशाची सत्ता माझी बटीक आहे, हे उघडपणे सांगणं हे उद्योगांनाही आवडणारं नसतं. या दोघांच्याही लाडक्या बाळाने आपल्या पालकांसाठी अवघड जागेवर दुखणं विकत घेऊन ठेवलं आहे. संघाची बंदद्वार बैठक आणि रिलायन्सची बोर्डरूम मिटिंग, या दोन्ही गोष्टी मोदींनी रस्त्यावर आणल्या. या दोघांनाही सत्तेचे लाभ पाहिजे, पण त्यामागे येणारी राजकीय टीका नकोशी असते.
त्यांना राजकीय सत्तेचे लाभ मिळाले तरी राजकीय टिकेचं झेंगट आतापर्यंत मोदींनी झेललं. आता मात्र, ते झेंगट आरएसएस-रिलायन्सच्या मागे लागलं आहे.येत्या काळात मोदी-भाजप-रिलायन्स सोबत संघाचा निषेध करणारी बॅनर्स आंदोलनात दिसल्यास नवल वाटायला नको. इतकं, लोक मुळापर्यंत गेलेले आहेत. (विशेष म्हणजे, संघाच्या हिंदुत्ववादाशी घरोबा सांगणारे शिवसैनिक सुद्धा संघाविरुद्ध जाहीरपणे बोलायला लागले आहेत.)

येत्या काळात मोदींच्या कारभारात बदल दिसलाच तर, त्यात या दोन पालकांना झालेल्या उपद्रवाचा परिणाम जास्त असेल, जनतेला ते जुमानतील असं वाटत नाही.

- Advertisment -

Most Popular

कुपोषणाला हरवण्याचा निर्धार करा: ॲड. यशोमती ठाकूर

मुंबई,  कुपोषणावर मात करण्यासाठी ‘पोषण माह’मध्ये राबवण्यात येणारे उपक्रम आणि त्यासाठीचा सहभाग वाढवून देशामध्ये पहिला क्रमांक मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा....

आता रुग्णालयाचे प्रशासन आगीच्या घटनांसाठी जबाबदार

मुंबई कोरोना काळात रुग्णालयांना आगी लागून अनेकांना प्राण गमवावे लागले. या घटनांची जबाबदारी यापुढे संबंधित  रुग्णालयाच्या संचालकांची राहणार आहे....

नागरी सुविधांची कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार करावी बच्चू कडू यांचे निर्देश

अमरावती जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास हा ग्रामविकासातून होत असतो. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येत असलेली रस्ते, पुल, शाळा, रुग्णालये...

डेंग्यूचा चाचणी अहवाल तात्काळ उपलब्ध करावा : ॲड. यशोमती ठाकूर

अमरावती डेंग्यूचे निदान तात्काळ होऊन रुग्णांवर वेळेवर उपचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयात डेंग्यू चाचणी...

Recent Comments