Home ताज्या घडामोडी अमरावती जिल्ह्यातील विकासाची दशा व दिशा ; खरंच आपले ' भिडू' भिडत...

अमरावती जिल्ह्यातील विकासाची दशा व दिशा ; खरंच आपले ‘ भिडू’ भिडत का नाही…?

 

डॉ.सुनील देशमुख

कोरोना संक्रमणाच्या विळख्याने ग्रस्त झालेले आणि शतकातील सगळ्यात मोठ्या महामारी ने मानवी जीवनाच्या अस्तित्वावर संकट आलेले 2020 या वर्षाची सांगता झाली. 2021 या नवीन वर्षाची सुरुवात होत असताना अमरावती शहरातील सर्व नागरिकांना मी नवीन वर्षाच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. या महामारी च्या सुरुवातीच्या काळामध्ये देशातील व राज्यातील सर्व व्यवहार थांबल्या सारखे झाले होते. प्रारंभिक तीन चार महिन्याच्या कालखंडानंतर देश पातळीवरील शासन व राज्य पातळीवरील राज्य शासनाने हळूहळू आपल्या नियमित कामाला सुरुवात केली व मानवी विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या औद्योगिक सामाजिक व मूलभूत सोयीसुविधांच्या निर्मितीच्या प्रकल्पांना पुन्हा नव्याने गतिमान करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर अमरावती जिल्ह्याच्या औद्योगिक सामाजिक तसेच नागरी सोयीसुविधांच्या महत्त्वाचे प्रकल्पांना खंडित झाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली. नव्याने एखादे प्रकल्प शहरांमध्ये अथवा जिल्ह्यामध्ये निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातून काही विशेष प्रयास झाले नाहीत हे समजुन घेता येऊ शकले तरी जे प्रकल्प 2020 आधी मंजूर झाले होते किंवा कार्यान्वयित झाले होते त्या प्रकल्पांना पुढे नेण्यासाठी आवश्यक असणारी इच्छाशक्ती व सातत्य आणि शासन स्तरावर आपले सर्वस्व पणाला लावून त्यांना गतिमान करण्याच्या दृष्टीने जबाबदारी मध्ये आमच्या लोकप्रतिनिधींना अपयश आले ही बाब निर्विवाद आहे. लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे जिल्ह्याच्या व शहराच्या भविष्याची जोडलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांची स्थिती ही अत्यंत चिंताजनक झाली असून अशीच परिस्थिती राहिल्यास अजून किती कालावधी ते पूर्ण होण्यास लागेल याची शास्वती नागरिकांना देता येऊ शकत नाही. अमरावती हे विभागीय आयुक्त असलेले शहर असून महाराष्ट्रातील इतर विभागीय मुख्यालय असणाऱ्या शहरांच्या तुलनेत आमची स्थिती फारशी चांगली नाही. त्याकरता सभागृहांमध्ये व सभागृहाच्या बाहेर सत्यार्थ संघर्षरत राहून काही अत्यंत महत्त्वाचे प्रकल्प मिळवण्यासाठी तत्कालीन सर्वच लोकप्रतिनिधींनी आपले सर्वस्व पणाला लावले होते.

 

  1. बेलोरा विमानतळ

महाराष्ट्रातील 6 विभागीय मुख्यालयांपैकी अमरावती हे एकमेव असे विभागीय मुख्यालय आहे. की, जेथे विमानतळाची सुविधा उपलब्ध्द नाही. हे अमरावतीकरांसाठी निश्चितच भुषणावह नाही. मी व तत्कालीन जनप्रतिनिधींनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे दिनांक 13 जुलै 2019 रोजी महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांचे हस्ते 32 कोटी रुपयांच्या विस्तारीकरणाच्या कामांचे भुमिपूजन करुन डिसेंबर 2020 पर्यंत पूर्णक्षमतेने सदर विमानतळ कार्यान्वीत होईल अश्या पध्दतीने संपूर्ण कामे मार्गी लावली होती. परंतु गेल्या वर्षभराआधी मंजूर निधीच्या पलिकडे एकही दमडी अधिकचा निधी या आर्थिक वर्षात उपलब्ध केला नसल्याने सर्व काम ठप्प पडले आहे. मी घेतलेल्या माहीती नुसार धावपटटीचे काम करणारी कंपनी AIC Infra द्वारे जवळपास पूर्ण धावपटटीचे निर्माण करून झाले आहे. परंतु त्यांनी केलेल्या कामाच्या देयकापैकी फक्त तीन कोटीचे देयक न दिल्यामुळे त्यांनी काम बंद केले आहे. धावपटटीवरील शेवटचा थर (सिल्ककोट) शासनाने केवळ 3 कोटी चा निधी न दिल्यामुळे अनेक महिन्या पासून प्रलंबित आहे. फक्त आणि फक्त ऐवढयाच कारणाने धावपटटीचे काम पूर्वत्वास येवून शकले नाही. प्रत्यक्ष पुर्णक्षमतेने प्रवासी विमानांच्या उड्डानासाठी ATC टावर, प्रशासकीय इमारत, टर्मिनल बिल्डिंग इत्यादी कामांची 35 कोटी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही महाराष्ट् विमानतळ विकास कंपनीने (MADC) फक्त निधी नसल्याने सदर कामाची वर्क ऑर्डर गेल्या काही महिण्यांपासून थांबवलेली आहे. अशा पद्धतीने डिसेंबर 2020 पर्यंत सहजासहजी विमानतळावरून प्रवासी विमान सेवा सुरू करणे सहज शक्य झाले असते परंतु ते आता कधी होईल याबद्दल अनिश्चितता आहे. महाराष्ट्रातील विभागीय मुख्यालये तर सोडाच जिल्हया जिल्हयातील विमानतळं जसे लातूर, नांदेड, जळगाव, कोल्हापूर, शिर्डी इत्यादी ठिकाणी सुध्दा विमानतळाची निर्मिती झालेली आहे. या सर्व शहरातील विमानतळांना राज्यशासनाकडून आर्थिक पाठबळ मिळवण्यात तिथले लोकप्रतिनिधी यशस्वी झाले. सोलापूर येथील विमानतळा करिता फक्त भुसंपादनाकरीता 40 कोटी रुपयांच्या निधीची एकरकमी तरतूद तिथल्या स्थानिक लोकप्रतितनिधींच्या दबावामुळे किंवा आग्रहाखातर मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांनी करून दिली. हे अनाकलनीय तर आहेच त्याहीपेक्षा अमरावतीच्या लोकप्रतिनिधींच्या डोळयात झणझणीत अंजण घालणारे आहे. एवढेच नव्हे तर अमरावतीच्या विमानतळाला घरघर लागलेली असतांनाच पुणे येथे आधीच एक विमानतळ असल्यावरही दुसऱ्या वितानतळाकरीता निधी देण्याची तयारी शासनस्तरावर सुरु असल्याचे कळते. अमरावती मधील औद्योगिक वाढीला चालना मिळण्यासाठी हे अत्यंत गरजेचे आहे. अशी परिस्थिती निर्माण होणे हे विदर्भाच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून सुध्दा अन्यायकारक आहे.

  1. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय करिता गतकाळात सातत्यपूर्ण प्रयत्न झाले. त्याचा अद्यावत अहवाल शासनाला पाठवलेला असून राज्य सरकारने रीतसर केंद्र सरकार कडे प्रस्ताव सादर करणे गरजेचे आहे. चालू वर्षात यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. अमरावती येथे एक सोडून दोन ठिकाणी शासकीय जमीन उपलब्ध आहे जी सहज उपलब्ध्द होणार आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविदयालयाच्या बाह्यरुग्ण विभागाकरीता अत्यावश्यक असलेली रुग्ण संख्या जिल्हा सामान्य रुग्णालय, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल च्या ओपीडी द्वारे सहज उपलब्ध आहे. पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कमीत कमी खर्चात सुरू करणे सहज सोपे आहे. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो आहे. याउलट सातारा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेकरिता केवळ भूसंपादनासाठी स्थानिक विरोधी पक्षाचे आमदार शिवेंद्र राजे भोसले यांनी सातारात मा.उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांच्या आग्रहाखातर वाढीव 60 एकर जागा हस्तांतरणाकरीता 61 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची बातमी नुकतीच वाचनात आली आहे.

  1. रेल्वे वॅगन फॅक्टरी

सन 2009 साली भूमिपूजन झालेल्या बडनेरा येथील रेल्वे वॅगन फॅक्टरी चे काम अद्यापही अपूर्ण आहे. मार्च 2020 पर्यंत किमान एक शेड पूर्णत्वास जाऊन त्याचे लोकार्पण करण्यचे नियोजित होते परंतु अद्याप त्याचा थांग पत्ता नाही. तसेच या वॅगन फॅक्टरीच्या कर्मचाऱ्यांकरीता 128 निवासस्थानांच्या इमारतीचे काम मुंबई स्थित कॅनान कंपनी द्वारे बांधकाम सुरु होते परंतू स्थानिक जनप्रतिनिधींद्वारे त्यामध्ये खोडा घातल्यामुळे ते काम सघ्या बंद आहे व केव्हा सुरु होईल याबाबत अनिश्चितीता आहे. या उलट लातूर येथे रेल्वे कोच निर्माण फॅक्टरी चे वर्ष 2018 मध्ये भूमिपूजन होऊन नुकतेच त्या मधून पाहिल्या कोच चे उत्पादन सुरु होवून लोकार्पण सुद्धा झाले.

  1. वाढीव पाणीपुरवठा योजना टप्पा 2 व व भुयारी गटार योजना

माझ्या कार्यकाळात अमरावती शहराच्या 2045 सालापर्यंत होणाऱ्या संभाव्य लोकसंख्येची पाण्याची तहान भागवू शकणाऱ्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प करिता 114 कोटी रुपयांची अमृत योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. त्याचे काम ऑक्टोबर 2019 पर्यंत 82%पर्यंत पूर्ण करण्यात आले होते. यामध्ये शहराच्या नविन विस्तारीत भागांमध्ये 10 पाण्याच्या नविन टाक्या, 450 किमी. ची पाईप लाईन, सिंभोरा येथील जलाशयातील अदयावत 950 एचपीचे 6 मोटार पंपासह पंपींगस्टेशन यांचे कामे यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली होती. या अत्यंत महत्वाच्या योजनेची प्रशासन व कंत्राटदार यांच्या विसंवादामुळे वाताहात होवू नये म्हणून दर 15 दिवसांनी किंवा महिन्यातून एकदा दिर्घ आढावा बैठका घेवनू समन्वयाने कामे पूर्ण करुन घेतली. परंतु तेव्हापासून आतापर्यंत यामध्ये किंचितही वाढ झालेली नाही. मुख्य म्हणजे अत्यंत महत्वाचा असा तपोवन येथील 56 एमएलडी क्षमतेचा वाढीव जलशुद्धीकरण प्रकल्प अद्यापही अपूर्ण आहे. अमरावतीकरांना दररोज मुबलक पाणीपुरवठा करण्याकरिता ते पूर्णत्वास जाणे अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे कंत्राटदार प्रशासनाविरोधात न्यायालयात गेल्यामुळे आता या प्रकल्पावर अनिश्चित काळासाठी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासन व कंत्राटदार याचा समन्वय घडवून आणणे व प्रकरण न्यायालयात जाऊ न देता काम मार्गी लावणे या मध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी निश्चित कमी पडत आहेत. फक्त जलशुध्दीकरण केंद्राअभावी अमरावतीकरांना दररोज मुबलक पाणीपुरवठया पासून वंचीत राहावे लागत आहे. त्याचप्रमाणे भुयारी गटार योजने करिता सुद्धा महत्प्रयासाने 84 कोटी रुपये मंजूर केले होते. शहरातील दोन विभागातील मुख्य मलवाहिनीचे पूर्ण झालेल्या कामांमध्ये सुटलेल्या 71 मुख्य मलवाहिनीच्या (गॅप) जोडणे व या दोन विभागात असलेल्या 24000 मालमत्तांना भुयारी गटारीची नागरिकांना शासकीय खर्चाने मोफत जोडणी करून देण्याच्या महत्वपूर्ण कामाचा समावेश होता. आणि या कामाच्या पुर्णत्वावर भुयारी गटार योजनेच्या भविष्यातील कामची मंजुरी अवलंबून आहे .असे असताना समन्वयाअभावी लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे तो कंत्राटदार सुद्धा आता न्यायालयात गेला आहे त्यामुळे गेल्या वर्षभरात कामे करण्याची सुवर्णसंधी असतानाही ही कामे करण्यात आली नाही.आता ही दोन्ही कामे ठप्प पडलेले आहेत. ही एकप्रकारे अमरावतीकर नागरीकांची प्रताडना आहे.

5.भारत डायनॅमिक्स मिसाईल कारखाना

नांदगाव पेठ औद्योगिक वसाहतीमध्ये केंद्र शासन पुरस्कृत भारत डायनामिक्स निर्मिती कारखान्याचे प्रस्तावित आहे. उद्योग विकास महामंडळाने जागा हस्तांतरण केली असून संपूर्ण जागेला सुरक्षा भिंत उभारण्या पलीकडे कोणतेही काम अद्यापही झालेली नाही त्याला चालना देणे गरजेचे आहे.याविषयी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता असे निदर्शनास आले भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनीचे बहुतांश सगळे अधिकारी हे दक्षिणात्य असल्यामुळे भौगोलिक दृष्ट्या महाराष्ट्रातील विदर्भात येणे याबाबत त्यांची मोठी अनास्था आहे. यावर तोडगा काढून या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर मार्गी लावण्याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

  1. अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालय 400 बेडेड हॉस्पिटल

संपूर्ण जिल्ह्यातील स्त्रियांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून चारशे खाटांच्या अद्यावत रुग्णालयाच्या इमारती करिता 43 कोटी रुपये मंजूर करून निविदा प्रक्रिया मंजूर करून कामाला सुरुवात करण्यात आलेली आहे. परंतु अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद झालेले चार कोटी रुपये अद्यापही अप्राप्त असल्याने निर्माण कार्य धिम्या गतीने सुरू आहे याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.

  1. विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय टप्पा 2 ( सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल)

आपली आरोग्य व्यवस्था सुदृढ व अद्यावत असणे किती गरजेचे आहे हे या कोरोना महामारी च्या काळात आपल्या सर्वांच्या लक्षात आलेले आहे. अमरावती जिल्ह्या करिता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कशा पद्धतीने वरदान ठरलेले आहे हेही आपण बघितले आहे. अमरावती जिल्ह्याच्याच नव्हे संपूर्ण पश्चिम विदर्भातील सहा जिल्ह्यासह मध्यप्रदेशातील सीमावर्ती भागातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून 2004 ते 2009 या माझ्या पालकमंत्री पदाच्या कार्यकाळात अमरावती येथे विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय म्हणजेच सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कार्यान्वित करण्यात आले होते. येथील अद्यावत आरोग्य सुविधांचा लाभ आजपर्यंत हजारो नागरिकांनी घेतला आहे व सातत्याने घेत आहेत. किडनीच्या जटील शस्त्रक्रिया, लहान मुलांचे जटील शस्त्रक्रिया,शरीराच्या जटील सुगठण शस्त्रक्रिया (Plastic Surgery) असे महागडे उपचार गोरगरीब जनतेला विनामूल्य मिळायला लागले. एवढेच नव्हे तर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल येथे आतापर्यंत अत्यंत कठीण अशा किडनी प्रत्यारोपण 15 शस्त्रक्रिया सुद्धा यशस्वीरित्या करण्यात येत आहेत. ही एक यशोगाथाच आहे.याच मालिकेत हृदय रोग, मेंदू रोग व कॅन्सर यासारख्या अत्यंत महागडे उपचार असणाऱ्या रुग्णांकरिता सुसज्ज असे टप्पा 2 कार्यान्वित करण्याकरिता त्याच्या 38 कोटी च्या निधीमधून इमारतीचे काम संपुष्टात येऊन सुसज्ज इमारत तयार करून घेण्यात आपल्याला यश आले आहे .या रुग्णालया करिता पद मान्यता मंजूर करून घेण्यासाठी आपल्याला यश आले आहे. त्याचबरोबर लागणारी अद्यावत साधन सामग्री जसे क्याथ लॅब, डिजिटल लिनियर एक्सलेटर या सारख्या यंत्र सामुग्री करिता निधी उपलब्ध करून राज्य शासनाच्या अंगीकृत हापकिन इन्स्टिट्युट द्वारे निविदा प्रक्रिया देखील सुरू करून घेतली आहे . असे असताना गेल्या आर्थिक वर्षात ही संपूर्ण परिस्थिती जशीच्या तशी आहेत या सर्व विषयांमध्ये यत्किंचितही वाढ झालेली नाही किंवा पदभरतीकरिता कोणतीही कारवाई सुद्धा झालेली नाही. त्यामुळे अत्यंत महत्वाचे रुग्णालय कार्यान्वित होऊ शकलेले नाही.

  1. चिखलदरा विकास आराखडा (सिडको )

पूर्व विदर्भातील एकमेव थंड हवेचे ठिकाण चिखलदरा असून गतकाळात मी पालकमंत्री म्हणून व त्यानंतर आमदार म्हणून सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे सिडको च्या माध्यमातून चिखलदरा गिरीस्थानाचा पर्याटनाच्या दुष्टीकोनातून विकास करण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाद्वारे पुढाकार घेण्यात आला होता. या करीता सिडको द्वारे प्रस्तावित 600 कोटी रुपयांच्या आराखडाला मान्यता देण्यात आली होती. यामध्ये चिखलदरा येथे जागतिक दर्जाचा स्कॉयवाक, चिखलदरातील महत्वपूर्ण पॉईटला जोडणारा सर्कुलर रोड इत्यादी बाबत नियोजन करण्यात आले होत. परंतु ही कामे सद्यस्थितीत थंड बस्त्यात असल्याने त्याचे ही काम अद्याप रेंगाळलेले आहे. गेल्या काही काळात याबद्दल साधी चर्चा झाल्याचेही ऐकिवात नाही. त्याचप्रमाणे चिखलदरा पर्यटन स्थळाचा भविष्यात होणाऱ्या लोकसंख्या व पर्यटक वाढीच्या दृष्टीकोनातून शहराकरीता पाणीपुरवठा मुबलक व्हावा या दृष्टीकोनातून पाटबंधारे विभागामार्फत लघु प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यालाही आता चालना देणे गरजेचे आहे.

  1. फिशरीज हब व फिश मार्केट

अमरावती जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण पश्चिम विदर्भातील गोड्या पाण्यातील मासेमारीला चालना देण्याकरिता व त्याचे मूल्यवर्धन करून चांगला मोबदला स्थानिक मासेमारांना मिळावा याकरिता 2018 साली तब्बल 23 कोटी रुपये राज्य शासनाकडून मंजूर करून महापालिकेला निधी जमा करून दिला परंतु अद्यापही फिशरीज हब व फिश मार्केट याचे बांधकाम पूर्ण करण्यात पाहिजे त्या प्रमाणात यश आले नाही.

  1. सिंचन अनुशेष

सन २००८ मध्ये मी जलसंपदा राज्यमंत्री असतांना अमरावती जिल्ह्यातील मोठे,मध्यम,लघु अशा तब्बल ३९ व संपूर्ण पश्चिम विदर्भातील अनेक प्रकल्पांची सर्वेक्षण करून शासनाद्वारे त्यांची प्रशासकीय मंजुरात करुन प्रत्यक्ष कामे सुरु केली होती. त्यांनतर 2009 ते 2015 या काळात संपूर्ण कामे बंद असल्यागत होती. सन 2017-18 साली विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्ष म्हणून माझी नव्याने नियुक्ती झाल्यांनतर बहूतेक प्रकल्पांच्या रखडलेल्या पर्यावरण मान्यता, सुधारित प्रशाकिय मान्यता मिळवून घेतल्या. त्याचप्रमाणे अनेक प्रकल्पांची रखडलेली भुसंपादन, पूर्नवसन व त्यातील नागरी सुविधांची कामे प्रशासनासोबत विभागीय स्तरावर सातत्याने बैठका घेवून मार्गी लावली. यामुळे बहूतांश प्रकल्प ॲडव्हास स्टेजमध्ये आणून ठेवली होती. उदा. निम्नपेढी, बोर्डी नाला इत्यादी. महतप्रयासाने प्रकल्पांची कामे सुरु केली. पुन्हा हे प्रकल्प आता मंदावलेले आहेत. कोणी ही मंत्री Review meetings घेत नसल्याने अधिकारी सुस्त व मस्त झालेले आहेत. भुसंपादन पुनर्वसनाची कामे रेंगाळल्या मुळे लोक त्रस्त आहेत व जवळजवळ सर्व प्रकल्पाच्या घळभरणीला अमर्याद असा विलंब होत आहे .परिणामी प्रत्यक्ष सिंचन क्षेत्रात वाढ न झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र काही केल्या थांबत नाही आहे.

  1. प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण अकादमी

फक्त्‍ अमरावती जिल्हयातीलच नव्हे तर संपूर्ण पश्चिम विदर्भातील प्रशासकीय सेवेत व स्पर्धा परीक्ष्याच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत जावू इच्छिणाऱ्या विदयार्थ्यांकरीता सुसज्ज अशा प्री-आएएस कोचींग सेंटर विदर्भ महाविदयालय परीसरामध्ये उभारण्याकरीता माझ्या कार्यकाळात त्याची मृहूर्तमेढ रोवून 19 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजूरात करुन घेण्यात आली होती. याचे प्रशासकीय इमारतीचे व वस्तीगृहाचे प्रत्यक्ष बांधकाम सुरु असून सघ्यास्थितीत 50% पर्यंत पूर्ण झाले आहे. सुरुवातीला मंजूर झालेल्या निधी पलिकडे या आर्थिक वर्षात शासनाने निधीची अघ्यापही तरतूद केलेली नाही. परीणामी आता याचे निर्माण कार्यही ठप्प होण्यास सुरुवात झाली आहे.

  1. अद्यावत निवासी ज्ञानस्त्रोत व अभ्यासिका

अमरावती जिल्हयातील शिक्षण क्षेत्रात स्पर्धा परीक्षा व तत्सम प्रकारातील परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विदयार्थ्या करीता अमरावती विदयापिठाच्या रुक्मिनी नगर येथील जागेवर माझे कार्यकाळात 5 कोटी रुपये प्रशासकीय मंजूरात असलेले अद्यावत निवासी अभ्यासिकेच्या इमारतीचे निर्माण हाती घेण्यात येवून इमारतीचे 50% काम पूर्ण करण्यात आले आहे. परंतू 5 कोटींपैकी सुरुवातीला मंजूर झालेल्या 2.5 कोटी निधी पलिकडे या आर्थिक वर्षात कोणताही निधी मंजूर करण्यात आला नाही. यामुळे आता ते कामही मंदावले आहे.

  1. प्रवासी रेल्वे सेवा

कोरोना संक्रमनाचा संभाव्य धोका लक्षात घेता 22 मार्च 2020 पासून सर्व यात्री ट्रेन बंद करण्यात आल्या होत्या. परंतू गतकाळात रेल्वे विभागाने 10% ट्रेन परत सुरु केल्या आहेत. परंतू यामध्येही कोणता मापदंड लक्षात घेतला आहे हे अनाकलनीय आहे. कारण अंबा एक्सप्रेस ही अत्यंत महत्वाची अमरावती मुंबई गाडी जी आयएसओ मानांकन प्राप्त आहे व या मध्ये 98% प्रवासी वाहतूक असून अत्यंत गरजेचे आहे ती बंद आहे. याउलट फक्त 4% प्रवासी वाहतूक असलेली अमरावती तिरुपती ट्रेन सुरु आहे. एवढेच नव्हे तर जबलपूर अमरावती एक्सप्रेस ही अमरावती पर्यंत असताना सुद्धा फक्त जबलपूर नागपूर असेच सुरू आहे दिवसभर नागपूरला गाडी उभी राहून परत जबलपूर निघून जाते परंतु अमरावती पर्यंत का सुरू करण्यात आली नाही हे अनाकलनीय आहे.अमरावती शहरातील युवावर्ग अनेक कामकाजी लोक पुणे येथे वास्तव्यास असून त्यांना अत्यंत महत्त्वाची असणारी अमरावती पुणे रेगुलर गाडी किंवा गरिब रथ या नवीन गाडीची मोठ्या प्रमाणात मागणी असून गरज सुद्धा आहे.. परंतू या विषयाच्या बाबतीत एकंदरीतच सर्व लोकप्रतिनिधींचे मौन आहे. अशा पद्धतीने एक ना अनेक प्रकल्पनिहाय उदाहरणे देता येतील जी सहजासहजी पूर्णत्वास गेली असती जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वास जाण्यामुळे निश्चितच उंचावले असते जो त्यांचा संवैधानिक अधिकार सुद्धा आहे. यादी लांब आहे. परंतु या संपूर्ण विषयांच्या मुळाशी गेले असता एक गोष्ट प्रकर्षाने लक्षात येते. ही संपूर्ण परिस्थिती फक्त कोरोनामुळेच उदभवली आहे काय…..? हे काही अंशी जरी खरे असले तरी कोरोना काळापूर्वी मांडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्प मध्ये विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राला काय स्थान होते. याचा थोडा आढावा घेतला असता कशी सापत्न वागणूक दिलेली आहे याची चूनुक लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही हे सर्वश्रूत आहे. सद्यस्थितीत विदर्भ व त्यातही प्रामुख्याने पश्चिम विदर्भातील प्रकल्पांबाबत शासन स्तरावर मोठी अनास्था आहे. आता प्रश्न हा पडतो या सर्व गोष्टींचे आकलन आपल्या भागातील लोकप्रतिनिधींना होत नाही का….? किंवा होत असेल तर त्याबाबत भरीव व पोटतिडकीने पाठपुरावा का होत नाही…. खरंच आपले ' भिडू' भिडत का नाही...?

माजी राज्यमंत्री व माजी आमदार

 

- Advertisment -

Most Popular

अमरावती जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट 25000 रु. मदत जाहीर करा : खासदार नवनीत राणा

अमरावतीजिल्ह्यातील तिवसा मतदार संघात येणाऱ्या पूरग्रस्त गावांची खासदार नवनीत राणा यांनी सोमवारी पाहणी केली. पुरामुळे झालेल्या नुकसान आढावा घेतल्यावर खासदार नवनीत राणा...

बालगृहातील मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी प्रयत्नशील: ॲड. यशोमती ठाकूर

अनंत यातनांवर मात करीत त्यांनी घेतली भरारी….त्यांच्या पंखात शिक्षणाचे बळ भरणार… मुंबई, बालवयातच अत्याचारांना सामोरी गेलेल्या आणि मानसिकरित्या संपूर्ण खचलेल्या...

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची दखल न घेणाऱ्या विमा कंपनीवर गुन्हा दाखल करा : कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश

अमरावतीपीक विमा मिळण्यासाठी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी अर्ज करूनही विमा कंपनीकडून त्यावर कार्यवाही न झाल्याच्यातक्रारीची तातडीने दखल घेऊन कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी थेट...

संभ्रमित पालक

कोरोणाची दुसरी लाट ओसरत असताना आणि तिसऱ्या लाटे बाबत शाशंक आणि भितित असताना हळू हळू आपला जीवनक्रम सुरळीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे….म्हणजे...

Recent Comments