Home Uncategorized महिला विषयक प्रमुख कायद्यांमधील महत्वाच्या तरतुदी

महिला विषयक प्रमुख कायद्यांमधील महत्वाच्या तरतुदी

हिला सक्षमीकरणाबद्दल बोलायला सुरुवात केली की लोकांच्या मनात पहिला प्रश्न हा येतो की आता महिलांना पुरुषांसारखेच शिक्षण घेण्यासाठी आणि नोकरी करण्यासाठी परवानगी तर मिळाली; मग आता त्यांना अजून कोणती समानता हवी आहे? हा प्रश्न पडतो कारण खऱ्या अर्थाने आपण समानतेची व्याख्या कधी समजूनच घेत नाही. आजच्या महिलांना, मुलींना शिक्षणाचा आणि नोकरी करण्याचा अधिकार आहे. पण कोणत्या परिस्थितीत नेमका? एक मुलगा ज्याला घरची कोणतीही कामे करायची नाही आहेत व तसेच त्याला बाहेर कोणत्याही वाईट परिस्थितीला सामोरे जायचे नाही आहे; तो अभ्यासात आणि नोकरी मध्ये किती प्रगती करेल आणि त्याच वेळेला एक मुलगी किंवा महिला जिला व्यवस्थित आणि पुरेसे पोषणमूल्य असलेला आहारसुद्धा मिळत नाही आहे, घरची सगळी कामे करायची आहेत आणि बाहेर वाईट प्रसंगांना सामोरे जावे लागते आहे अशा परिस्थितीत जेव्हा ती प्रगती करण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा मुलाच्या परिस्थितीत आणि मुलीच्या परिस्थितीत जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. जुन्या काळी घरची कामे महिला करतील आणि बाहेरची कामे पुरुष करतील असे श्रम-विभाजन केल्या गेले होते. पण आता मुलींकडून बाहेर जाऊन पैसे कमावण्याची अपेक्षा पण निर्माण झाली आहे. आणि विशेष म्हणजे तिने फक्त पैसेच कमवू नये तर घरची सुद्धा सगळी कामे करावी असा अट्टाहास आहे. त्यामुळे असंतुलन आणि तणाव वाढला आहे.

 

ही असमानता दूर करण्यासाठी आणि प्रगतीपथात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी, महिला आणि मुलींसाठी अनेक कायद्यांच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पण समाजाची परिस्थिती पाहतांना मनात एक प्रश्न निर्माण होतो की इतक्या वर्षांपासून मुलींच्या संरक्षणासाठी कायदे अस्तित्वात असूनही, आजही मुली अत्याचार का सहन करीत आहेत?
मुली अत्याचार सहन करीत आहेत कारण पहिले तर त्यांना कायद्यांची व स्वत:च्या अधिकारांची माहिती नसते. कधी कधी कायदे माहित असतात पण ते कुठे, कश्यासाठी व कसे वापरावेत हे माहित नसतं. समाजाचा दबाव असतो. बदनामी होईल याची भीती असते. तक्रार केल्यानंतर आपल्या सोबत काही वाईट होईल याची भीती असते. आणि मुख्य म्हणजे आपल्या समाजात महिलांना दुय्यम दर्जाची वागणूक देण्याची जी प्रथा अनेक पिढ्यांपासून चालत आलेली आहे, ती महिल्यांच्या इतकी अंगवळणी पडली आहे कि आपल्या सोबत काही चुकीचे होत आहे हे त्यांना माहितच नसते. त्यामुळे अत्याचार कशाला म्हणायचे हे सुद्धा समजून घेणे आवश्यक आहे. म्हणून या लेखा मध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की शालेय जीवन, महाविद्यालयीन शिक्षण, नोकरी, लग्न, सहजीवन या जीवनाच्या विविध उंबरठ्यांवर मुलींना कोणत्या कायद्यांची आवश्यकता भासू शकते, कोणत्या कृतीस कायद्याने गुन्हा ठरवले आहे, तुमच्या विरुद्ध गुन्हा घडल्यास कुठे तक्रार करावी आणि समाजात वावरतांना काय खबरदारी घ्यावी.

पुढील कायद्यांबद्दल परिचयात्मक माहिती या लेखा मध्ये घेऊ. हा लेख फक्त माहिती करता आहे. याला कायदेशीर सल्ला समजू नये.
1. महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये लैंगिक छळाच्या प्रतिबंधासंबधी कायदे
2. हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१
3. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा २००५
4. गर्भपाता संबधी कायदा
5. प्रसूतीपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंध कायदा १९९४
6. महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार – हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६
7. मुलांवर हक्क आणि ताबा
8. महिलांच्या अटके संबधी विशेष तरतूद

1. महिलांना जे कामाच्या ठिकाणी किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये लैंगिक छळाला सामोरे जावे लागते त्यासंबधी कायदेशीर तरतुदी
कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थी आणि महिलांचे लैंगिक छळ रोखण्यासाठी प्रत्येक कॉलेज आणि विद्यापीठांमध्ये अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. महिला कर्मचारी, विद्यार्थीनी आणि विद्यार्थी यांच्या संरक्षणासाठी ही समिती कार्य करते. या समितीमध्ये जास्तीत जास्त महिला असतात. पोलिसांकडे तक्रार करण्याऐवजी मुली या समिती जवळ तक्रार करू शकतात. तक्रार करायची नसल्यास, समुपदेश सुद्धा ही समिती करू शकते. लवकर न्याय, संरक्षक उपाययोजना, आरोपीची बदली किंवा तक्रारकर्त्याला काही दिवस सुट्टी अशा उपाय योजना सुद्धा ही समिती करू शकते.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळवणूक (प्रतिबंध, प्रतिरोध आणि निवारण) कायदा, २०१३ – या कायद्या नुसार कोणत्याही खाजगी व सरकारी कार्यालयात जिथे १० पेक्षा जास्त लोक काम करतात तिथे अंतर्गत तक्रार समिती असणे आवश्यक आहे. महिलांना त्यांच्या सोयीनुसार पोलीस स्टेशनमध्ये, अंतर्गत वा स्थानिक तक्रार समितीपुढे अथवा थेट न्यायाधीशाकडे तक्रार दाखल करता येते.
सोबतच काही सावधगीरी बाळगणे सुद्धा आवश्यक असते. जसे की कितीही जवळचा मित्र अथवा बॉयफ्रेंड असला तरी पुढे तुम्ही अडचणीत सापडाल असे मेसेजेस किंवा फोटो न पाठवणे. तसेच जर तुमच्यासोबत काही वाईट होत आहे तर लगेच आपल्या जवळच्या विश्वासू व्यक्ती ला कळवणे. डायरी मध्ये घटनाक्रम नोंद करून ठेवणे आणि लगेच उपाययोजना करणे इ. कारण जितका जास्त वेळ लागेल तितक्या गोष्टी चिघळतात.

इंटीमेट पार्टनर हिंसा – जेंव्हा पुरुष साथीदार किंवा लिव इन साथीदाराने तुमची इच्छा नसतांना जबरदस्ती केल्यास, भलेही आधी म्युचुअल रिलेशनशिप (स्वेच्छेने संबंध) असेल, पण आता जर तुमची इच्छा नाही तर त्या बद्दल तुम्ही न्याय मागू शकता.

2. हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ –
हुंडा प्रतिबंधक कायद्यानुसार हुंडा कशाला म्हणतात?
भारत देश हा विविधतेत एकता असलेला देश आहे. त्यामुळे अशा देशातले कायदे सुद्धा सर्वसमावेशक आहेत. हुंडा हा मुलीवाल्यांकडून मुलांना दिला जातो असा जरी पूर्वग्रह असला तरी, आपल्या देशात असेसुद्धा काही समाज आहेत की जिथे मुलाकडले लोक मुलीकडल्यांना हुंडा देतात. त्यामुळे हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 या अधिनियमातील कलम 2 च्या हुंड्याच्या व्याख्येमध्ये मुलीकडून मुलाला असे न म्हणता – “विवाहातील एका पक्षाने विवाहातील अन्य पक्षास किंवा विवाहातील कोणत्याही पक्षाच्या आई-वडिलांना” असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. तसेच लग्न जोडणारे मध्यस्थी यांनासुद्धा “अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने” या शब्दांद्वारे कायद्याच्या कक्षेत घेतले आहे. या व्याख्येनुसार लग्नापूर्वी, लग्नानंतर वा अन्य कोणत्याही वेळी हुंड्याची मागणी केल्यास तो गुन्हा ठरतो. हुंड्यामध्ये प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली किंवा देण्याचे कबूल केलेली कोणतीही मूल्यवान संपती अथवा रोख याचा समावेश होतो. आजकाल हुंडा प्रत्यक्ष न मागता अप्रत्यक्ष मागण्याची रीत आहे. जसा की “आम्हाला काही नको; जे काही द्यायचे ते तुमच्या मुलीला द्या”, “तुमचा जो संकल्प असेल तसे करा”, “मुलगी तुम्ही सांभाळून घ्या – म्हणजे थोडक्यात तिचे दागिने तुम्हीच करा – पण जरा प्रतिष्ठेला साजेसे असू द्या” “तुमच्याच मुलीला राहण्यासाठी घर पाहिजे त्यामुळे पैश्याची मदत करा”, किंवा “तुमच्याच मुलीला फिरण्यासाठी गाडी पाहिजे तर मोठी कार द्या तिला” – अशा विविध प्रकारे अप्रत्यक्षरित्या हुंडा मागितला जातो.

परंतू त्यामध्ये ज्या व्यक्तींना मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा (शरीअत) लागू आहे त्या व्यक्तींच्याबाबतीत दहेज किंवा मेहेर यांचा समावेश या हुंड्याच्या व्याखेत होत नाही. त्यामुळे तो गुन्हा ठरत नाही. या मागचे कारण असे की मुस्लीम लोकांमध्ये लग्न हे जन्मोजन्मीचे बंधन नसून तो एक करार आहे. त्यामुळे त्यांच्या संस्कृती मधेच घटस्फोट ही संकल्पना अस्तिवात आहे. हिंदू संस्कृतीनुसार लग्न करता येतं पण घटस्फोट घेता येत नाही. त्या साठी न्यायालयातच जावे लागते. पण मुस्लीम संस्कृतीनुसार तलाक घेता येतो. त्यामुळे लग्नाच्या वेळी मुस्लीम महिलेला जी मेहेर दिल्या जाते ती तिला आर्थिक दृष्ट्या आधारासाठी असते. त्यामुळे तो कायद्यानुसार गुन्हा ठरत नाही.
हुंडा प्रतिबंध कायद्यामध्ये कायदेशीर तरतुदी काय आहेत?
या कायद्या नुसार फक्त हुंडा घेणेच नाही तर हुंडा देणे सुद्धा गुन्हा आहे. त्यासाठी कमीत कमी 5 वर्षे इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि कमीत कमी रुपये 15,000/- अथवा अशा हुंडयाच्या मुल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. फक्त हुंडा मागितला तरी सुद्धा कमीत कमी 6 महिने ते 2 वषापर्यत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि रु. 10,000/- पर्यत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. या कायद्यानुसार हुंडा पाहिजे अशी जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिद्ध केल्यास कमीत कमी 6 महिने परंतू 5 वर्षापर्यत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची किंवा रुपये 15,000/- पर्यत असू शकेल इतक्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
हुंडा प्रतिबंध कायद्याच्या मागील उद्देश काय आहे?
पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकाने स्त्रीला क्रूर / छळाची वागणूक दिल्यास, अशा कृत्यासाठी शिक्षेस किंवा दंडास पात्र ठरविण्याकरिता भारतीय दंड संहितेत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

साधारणपणे एख्याद्या व्यक्तिविरुद्ध गुन्हा घडल्यास त्या व्यक्तीलाच तक्रार करावी लागते. पण आपल्या समाजातील महिला समाजाच्या दबावामुळे किंवा घरचांच्या दहशतीमुळे तक्रार करण्यास समोर येत नाहीत. त्यामुळे हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात अशी तरतूद आहे की ज्या मध्ये अपराधाला बळी पडलेली स्त्री किंवा तिचे नातेवाईक किंवा राज्य शासनाने प्राधिकार दिलेला कोणताही लोकसेवक यापैकी कोणालाही पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करता येते आणि पोलिसांना त्या तक्रारीची दखल घ्यावी लागते.
हुंडाबळीच्या प्रकरणामध्ये अनेकदा असे दाखवल्या जाते की स्त्रीचा मृत्यू हा अपघाती झाला आणि अपराधी सरळ मोकळे फिरतात. अशा लोकांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी या कायद्यात अशी तरतूद आहे की एखाद्या स्त्रीचा विवाह झाल्यापासून सात वर्षांच्या आत तिचा मृत्यू झाला असेल आणि अशा मृत्यूचा रास्त संशय असेल तर कार्यकारी दंडाधिका-याकडून मृत्यूची चौकशी व शवपरीक्षेची प्रक्रिया करण्यात येते. यात स्त्री सोबत घातपात झाला असे लक्षात आल्यास अपराध्यांवर कडक कारवाई होते.
घराच्या चार भिंतींमध्ये काय झाले हे न्यायालयात सिद्ध करणे फार कठीण असते. आणि त्यात कोणाला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्या गेले हे सिद्ध करणे तर अगदीच अशक्यप्राय. त्यामुळे या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे की एखादया स्त्रीने विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत आत्महत्या केली असेल आणि तिच्या पतीने / नातेवाईकाने क्रूरपणे वागविले असे सिध्द झाले असेल तर तिला आत्महत्येस प्रवृत केले असे गृहित धरता येते. पण ही कायद्याची तरतूद जाणून घेतांना हे समजून घ्यावे की हे बदला घेण्यासाठी वापरू नये.
कधीकधी मुलींना असहाय्य वाटतं, अशा वेळी मुली या तरतुदीचा वापर करून गुन्हेगारांना कारागृहात टाकण्याचा विचार करतात. पण मुलींनी हे समजून घ्यावे की अपराधी कधी ना कधी कारागृहाच्या बाहेर येतील. त्यांचे जीवन पुन्हा सुरु होईल. पण तुमचा जीव एकदा गेला तर तो पुन्हा परत येणे नाही. त्यामुळे आज कितीही असहाय्य वाटत असेल तरी धीर धरा. आत्महत्येचा विचारदेखील करू नका. जसे होईल तसे प्राप्त परिस्थितीला तोंड द्या. हितचिंतकांची मदत घ्या. त्यात कुठलाच संकोच करू नका. प्रयत्न केला तर हळूहळू सगळे ठीक होईल.

 

3. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा २००५ –
कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे काय? व त्याचे प्रकार काय आहेत?
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायद्याच्या तरतुदी समजून घेण्याआधी, कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे नक्की काय हे समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण फक्त शारीरिक इजा हाच फक्त हिंसाचार होत नाही. पुष्कळ महिलांना शाब्दिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ नावाचा प्रकार असतो हेच मुळात माहित नसतं. नवरा “ए मूर्ख, ए भयताड” अशी अपमानकारक हाक मारतो. पण समाज मान्यता अशी की नवरे असेच असतात. काय चुकीचे त्यात? हात तर नाही उचलला त्याने. कधी होते की – एक झापडच मारली ना, त्यात काय एवढं? महिनाभर बायको काम करते आणि पगार नवरा येऊन घेऊन जातो. तिचा स्वतःच्याच कमाई वर हक्क नसतो. छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, ज्या महिलांच्या सुद्धा लक्षात येत नाहीत की चुकीच्या घडत आहेत. पण त्याचा त्रास होतो. कुठे तरी मनावर खोलवर परिणाम होतो. अपमान वाटतो – आणि भारताच्या सर्वोच्च कायद्याने “भारतीय संविधानाने” कलम २१ मध्ये जो सन्मानाने जगण्याचा मुलभूत अधिकार प्रत्येकाला दिला आहे तो हिरावला जातो. म्हणून पहिले समजून घेऊ हिंसाचार म्हणजे काय?
कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ. हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषत: अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित महिलेचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे, किंवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंडयाची मागणी करणे व या सर्व गोष्टींचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकांवर होणे. तसेच आर्थिक छळ करणे म्हणजे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे या बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले जाते.

कौटुंबिक हिंसाचारचे प्रकार – शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ
शारीरिक छळ – मारहाण, तोंडात मारणे, तडाखा देणे, चावणे, लाथ मारणे, गुद्दे मारणे, ढकलणे, लोटणे (जोराचा धक्का मारणे), इतर कोणत्याही पध्दतीने शारीरिक दुखापत किंवा वेदना देणे, या बाबींचा शारीरिक छळात समावेश होतो.
लैंगिक छळ – जबरदस्तीने समागम करणे, अश्लील फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य जबरदस्तीने करावयास लावणे, महिलेची समाजातील किंमत कमी होईल या दृष्टीने अश्लील चाळे करणे किंवा बदनामी करणे किंवा अनैसर्गिक अश्लील कृत्य करणे याबाबींचा समावेश होतो.
तोंडी आणि भावनिक अत्याचार – अपमान करणे, वाईट नावाने बोलावणे, चारित्र्याबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमान करणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अपमान करणे. महिलेला किंवा तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला शाळेत, महाविद्यालयात किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाण्यास मज्जाव करणे, नोकरी स्वीकारण्यास व करण्यास मज्जाव करणे, स्त्रीला व तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला घरामधून बाहेर जाण्यास मज्जाव करणे, नेहमीच्या कामासाठी कोणत्याही व्यक्तीबरोबर भेटण्यास मज्जाव करणे, महिलेला विवाह करावयाचा नसल्यास विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, महिलेच्या पसंतीच्या व्यक्ती बरोबर विवाह करण्यास मज्जाव करणे, अथवा त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, आत्महत्येची धमकी देणे, इतर कोणतेही भावनात्मक छळ करणे किंवा तोंडी अपशब्द वापरणे यांचा समावेश होतो.

आर्थिक अत्याचार – हुंडयाची मागणी करणे, महिलेच्या किंवा तिच्या मुलांचे पालन –पोषणासाठी पैसे न देणे, महिलेला किंवा तिच्या मुलांना अन्न, वस्त्र, औषधे इत्यादी न पुरविणे, नोकरी करण्यास मज्जाव करणे, नोकरीवर जाण्यासाठी अडथळा उत्पन्न करणे, नोकरी स्वीकारण्यास संमती न देणे, पगारातून वा रोजगारातून आलेले पैसे काढून घेणे, महिलेला तिचा पगार, रोजगार वापरण्यास परवानगी न देणे, राहात असलेल्या घरातून हाकलून देणे, घराचा कोणताही भाग वापरण्यास किंवा घरात जाण्यास, येण्यास अडथळा निर्माण करणे, घरातील नेहमीचे कपडे, वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे न देणे या बाबींचा समावेश होतो.
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायद्यानुसार महिलांचे काय अधिकार आहेत?
या कायद्याद्वारे पीडित महिलेला न्याय व संरक्षण मिळू शकते. या कायद्याच्या आधारे पीडित महिला तिच्या अथवा तिच्या मुलांविरुध्द होणारे अत्याचार थांबवू शकते. स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे इत्यादींवर ताबा मिळवू शकते. संयुक्त खाते अथवा लॉकर हिंसा करणाऱ्या पुरुषास वापरण्यास प्रतिबंध करु शकते. स्त्री ज्या घरात राहत असते ते घर सोडावे लागणार नाही. हिंसाकारी पुरुषास स्त्री राहात असलेले घर विकण्यास प्रतिबंध करु शकते. वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मागू शकते. भावनिक व शारीरिक हिंसाचाराबद्दल नुकसान भरपाई स्त्रीला मागता येते. त्याचप्रमाणे पीडित महिलेला मोफत कायदेविषयक केंद्राद्वारे सल्ला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, वैद्यकीय सुविधा, निवासगृह इत्यादी मधून आवश्यक त्या सेवा सुविधा प्राप्त करुन घेता येतात. भारतीय दंड संहिता 498 अ कलमाखाली पोलिसात तक्रार दाखल करता येते. त्याचप्रमाणे भारतीय दंडसहितेच्या कलम 125 अंतर्गत मिळणाऱ्या पोटगी व्यतिरिक्त, अतिरिक्त पोटगी, स्वत:साठी तसेच स्वत:च्या अपत्यासाठी मागता येते.

या कायद्यानुसार कोण दाद मागू शकतात?
कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायद्याबद्दल गैरसमज असा आहे कि फक्त सासरच्या लोकांविरुद्ध तक्रार दाखल करता येते. पण वास्तवात माहेरच्या लोकांबद्दल सुद्धा या कायद्याद्वारे तक्रार दाखल करता येते. या कायद्यांतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित पत्नी, सासू, बहिण, मुलगी, अविवाहित स्त्री, आई, विधवा इत्यादी म्हणजे लग्न, रक्ताचे नाते, लग्न सदृश्य संबंध (लिव्ह इन रिलेशनशीप), दत्तकविधी अशा कारणाने नाते संबंध असणाऱ्या व कुठल्याही जाती धर्माच्या स्त्रिया तसेच त्यांची 18 वर्षाखालील मुले दाद मागू शकतात. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार पिडीत मुलगी ही आपल्या वडील किंवा भावाविरुद्ध सुद्धा तक्रार दाखल करू शकते

 

.
मदत कोणा कडे मागावी?
या कायद्यांतर्गत छळ होत असलेल्या किंवा झालेल्या स्त्रीला चार ठिकाणी तक्रार दाखल करता येते. यात पोलीस, संरक्षण अधिकारी, सेवा पुरविणाऱ्या संस्था आणि दंडाधिकारी यांचा समावेश होतो. मुलींना भीती असते की सरळ पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार केल्यास लग्न मोडू शकते. तर अशा वेळी संरक्षण अधिकाऱ्याला किंवा सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना मदत मागता येते. तसेच पोलीस तक्रार घेण्यास टाळाटाळ करित असतील तर सरळ दंडाधिकाऱ्याकडे तक्रार करता येते. लेखी तक्रार द्यायची नसल्यास तोंडी सुद्धा तक्रार दाखल करता येते.
कोणतीही व्यक्ती जिला कौटुंबिक छळाबद्दल माहिती झाल्यास ती त्याबाबत संरक्षण अधिकाऱ्याला वा सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना कळवू शकते . माहिती देणाऱ्या व्यक्तीने चांगुलपणाने महिती दिली असेल तर तिला किंवा त्याला दिवाणी अथवा फौजदारी कारवाईत जवाबदार धरले जात नाही.
4. गर्भपातासंबंधी कायदा –
भारतीय दंड संहिता 1860 कलम ३१२ ते ३१८ नुसार इच्छापुर्वक, स्त्रीचा जीव वाचवण्याची सद्भावना नसतांना गर्भपात घडवून आणणे, स्त्रीच्या समंतीशिवाय गर्भपात घडवून आणणे, गर्भस्त्राव घडवून आणल्या मुळे स्त्रीचा मृत्यू होणे, मुल जिवंत जन्मास येणास प्रतिबंध करणे किंवा जन्माला आल्या नंतर मृत्यू घडवून आणणे, ही सर्व कृत्ये कायद्यानुसार गुन्ह्यास पात्र ठरतात.
5. प्रसुर्तीपूर्व लिंगनिदान प्रतिबंध कायदा १९९४ –
प्रसुर्तीपूर्व गर्भलिंग निदान करणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा आहे. गर्भ निदान करणाऱ्या डॉक्टरला किंवा संस्थाप्रमुखाला तीन वर्षाची तुरुंग वासाची शिक्षा आणि रु. १०,०००/- दंड होऊ शकतो.
6. महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार –
हिंदू उत्तराधिकार कायदा: १९५६ मध्ये निर्माण झालेल्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार व त्यात पुढे वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले असून स्त्रीधनाचा उपभोग घेण्याचा आणि ते धन खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार स्त्रीला मिळाला आहे. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीतसुद्धा वाटणी मागता येते. स्त्री धन मिळावे म्हणून स्त्री कोर्टात खटला दाखल करू शकते. स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जीत संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला गेलाय.

7. नवराबायको वेगळे राहत असतील तर मुलं कोणाजवळ राहतील?
एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असतो.
8. महिलांच्या अटकेसंबधी –
दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ कलम ४६(४) नुसार महिलांना फक्त महिला पोलिस आणि त्यापण सूर्योदयानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी अटक करू शकतात. कलम १६० नुसार कुटुंबाच्या सदस्याच्या उपस्थितीत व योग्य कारण असेल तरच स्त्रीची पोलिस चौकशी करू शकतात. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षामध्येच ठेवता येते.
असे आणि इतरही अनेक कायदे महिलांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेले आहेत. पण कायदे समजून घेण्यासोबतच हे समजून घेणे सुद्धा आवश्यक आहे की कायदे हे न्याय मिळवण्यासाठी वापरावे, बदला घेण्यासाठी नाही. आणि सर्वात महत्वाचे हे की कोणताच कायदा तो पर्यंत उपयोगाचा नाही जो पर्यत महिलेला, मुलींना आपले स्वतःचे महत्व कळत नाही. महिलांनी पहिले स्वत:चे महत्व ओळखावे आणि कायद्याचा सदुपयोग करत सन्मानाने जीवन जगावे.

(हा लेख फक्त माहिती करता आहे. याला कायदेशीर सल्ला समजू नये.)
– अँड. उर्वी केचे

 

 

- Advertisment -

Most Popular

कुपोषणाला हरवण्याचा निर्धार करा: ॲड. यशोमती ठाकूर

मुंबई,  कुपोषणावर मात करण्यासाठी ‘पोषण माह’मध्ये राबवण्यात येणारे उपक्रम आणि त्यासाठीचा सहभाग वाढवून देशामध्ये पहिला क्रमांक मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा....

आता रुग्णालयाचे प्रशासन आगीच्या घटनांसाठी जबाबदार

मुंबई कोरोना काळात रुग्णालयांना आगी लागून अनेकांना प्राण गमवावे लागले. या घटनांची जबाबदारी यापुढे संबंधित  रुग्णालयाच्या संचालकांची राहणार आहे....

नागरी सुविधांची कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार करावी बच्चू कडू यांचे निर्देश

अमरावती जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास हा ग्रामविकासातून होत असतो. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येत असलेली रस्ते, पुल, शाळा, रुग्णालये...

डेंग्यूचा चाचणी अहवाल तात्काळ उपलब्ध करावा : ॲड. यशोमती ठाकूर

अमरावती डेंग्यूचे निदान तात्काळ होऊन रुग्णांवर वेळेवर उपचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयात डेंग्यू चाचणी...

Recent Comments