महसूल विभागाच्या सर्व सेवा नागरिकांना वेळेत मिळण्यासाठी महसूल यंत्रणेने काम करावे – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 जालना/प्रतिनिधी,दि.8 

राज्य शासन विविध लोककल्याणकारी लोकाभिमूख योजना राबवून गतिमान आणि पारदर्शक पद्धतीने काम करीत आहे. त्याचप्रमाणे महसूल यंत्रणांनी सर्वसामान्य नागरिकांना महसूल विभागाच्या सर्व सेवांचा लाभ वेळेत मिळावा यासाठी काम करावे, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बानकुळे यांनी दिले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग, भुमि अभिलेख विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सर्वश्री अर्जून खोतकर, बबनराव लोणीकर, संतोष दानवे, नारायण कुचे, हिकमत उढाण, विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, अपर जिल्हाधिकारी रिता मैत्रेवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक, जिल्हा निवडणूक अधिकारी शशिकांत हदगल, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सविता चौधर, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) मनिषा दांडगे, उपजिल्हाधिकारी सरिता सुत्रावे, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाचे सह जिल्हानिबंधक व मुद्रांक अधिकारी रविंद्र मुळे, भुमि अभिलेख विभागाचे जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख एम.पी मगर यांची उपस्थिती होती.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यावेळी म्हणाले की, महसूल विभागाचा सर्व नागरिकांशी संबंधीत असून, जनतेच्या जिवाचे व मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचे काम महसूल करण्यात येते. प्रत्येक नागरिकांचा महसूल विभागाशी संबंध येत असल्याने महसूल विभागाकडून सर्वसामान्यांना नागरिकांच्या खुप अपेक्षा असतात. त्यानुसार आपणांस आपली कार्यक्षमता वाढवून महसूल विभागाच्या सर्व सेवा नागरिकांना वेळेत देण्याचे नियोजन करुन काम करावे. महसूल विभागामधील अधिकारी, कर्मचारी यांनी लोकाभिमूख कार्य करुन प्रत्येक नागरिकांना लाभ देण्याचे काम करावे. यासाठी महसूल विभागाला आवश्यक असलेले मनुष्यबळ व सुविधा लवकरच उपलब्ध करुन देण्यात येणार  असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

जनतेच्या अनेक तक्रारी आहेत, त्यासाठी जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहून काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त करतांना ते पुढे म्हणाले की, जिल्हास्तरावरील महसूलासंदर्भात प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचा संकल्प असून, त्याप्रमाणेच नायब तहसिलदार ते जिल्हाधिकारीस्तरापर्यंत प्रलंबित असलेली महसूली प्रकरणे येत्या तीन महिन्यात निकाली काढण्याचा संकल्प करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. तसेच महसूल अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावांना भेटी देवून जनतेचे प्रश्न सोडवावेत. तसेच लोकशाही दिनाच्या माध्यमातून जनतेच्या तक्रारीचे निवारण करावे. नाविन्यपूर्ण योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात केलेल्या कामासंदर्भातील माहिती समाजमाध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहचवावीत यामुळे विभागाबद्दल जनतेमध्ये सकारात्मकता निर्माण होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महसूल मंत्री म्हणाले की, जनतेच्या सोयीसाठी कालबाह्य झालेले कायदे बदलून त्याऐवजी जनतेला सुलभ सेवा मिळाव्यात यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी सुरुवात झाली आहे. तुकडेबंदी नियमामध्ये बदल केल्यामूळे दीड लाख नागरिकांना लाभ मिळाला आहे. त्यासोबतच जनतेला आपल्या मालमत्तेसंदर्भात स्वामित्व मिळावे यादृष्टीने बदल करण्यात आला आहे. तसेच शेत/ पाणंद रस्ता हा शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाच्या शेताला रस्ता मिळावा या उद्देशाने शासनाने 12 फुटांचा रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे राज्यातील 50 लाखांहून अधिक नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच मंत्रालय गाठण्यासाठी सामान्य नागरिकाला होणारा त्रास आणि खर्च टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे विकेंद्रीकरण करून, ते अधिकार विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात येणार आहेत. यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि प्रभावी होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय, शेतकरी, विद्यार्थी, शेतमजूर, महिला आणि सामान्य कुटुंबांसाठी महसूल विभाग प्रभावी आणि सहकार्य करणारा असावा, हे सरकारचं धोरण असल्याचं बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं. महसूल विभाग ही सरकारची पहिली ओळख आहे. जर ही ओळख विश्वासार्ह झाली, तरच सरकारवरचा विश्वास मजबूत राहील, असे ही ते यावेळी म्हणाले.

वाळू वाहतूक व उपश्यामधील काळ्याबाजारामुळे नागरिकांना सुलभपणे वाळू उपलब्ध होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त आहेत. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ कार्यवाही करावी. यासंदर्भात मागणीनुसार वाळू उपलब्ध करुन देण्याच्या तत्वावर विचार करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी सरकारने आता पारदर्शक वाळू धोरण तयार केले आहे. याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे आणि स्थानिक पातळीवर प्रभावीपणे करणे ही महसूल अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. वाळू म्हणजे फक्त बांधकाम सामग्री नव्हे, तर जनतेच्या घराची गरज असुन, त्यासाठी त्यांना कोणतीही अडचण निर्माण होवू नये याची दक्षता घ्यावी. महसूल विभागाने कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित केली असल्याचे ही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

मराठवाडा महसूल विभागात अपर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, तहसिलदार तसेच नायब तहसिलदार आदी संवर्गनिहाय रिक्त्‍ असलेल्या पदांचा श्री. बावनकुळे यांनी आढावा घेतला. मराठवाडा विभागाच्या आकृतीबंधानुसार रिक्त पदे भरण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जालना जिल्ह्याला देण्यात आलेले महसूली उद्ष्टि मार्च पूर्वी पूर्ण करावीत, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पाचे पुनर्वसन, विभागीय वन हक्क समितीवरील अपिलाची सुनावणी, विविध महसूल प्रकरणे, भूमी अभिलेख विभागातर्फे देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधा ऑनलाईन पध्दतीने उपलब्ध करुन देणे तसेच नोंदणी अनुदान विभागाच्या दैनंदिन कामे अशा विविध विषयांचा आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

प्रारंभी, जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांचे स्वागत केले. जालना जिल्ह्यात महसूल, भूमी अभिलेख, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आदी विभागातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजना आणि सेवांचा संबंधीतांना सादरीकरणांद्वारे सविस्तर आढावा सादर केला. महसूल विभागामार्फत विविध योजना राबवित असतांना येणाऱ्या अडचणी, तसेच शासनस्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांबाबतची माहिती महसूल मंत्र्यांनी विभागीय आयुक्तांना सादर करण्याच्या सूचना केल्या.

महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांचा आढावा श्री. बावनकुळे यांनी घेतला. जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी यावेळी सादरीकरणांद्वारे महसूल विभागामार्फत विविध योजनांची माहिती सादर केली.

बैठकीच्या सुरुवातीस महसूल मंत्री यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात नागरिकांचे निवेदन स्विकारुन त्यांच्याशी संवाद साधला.