शासकीय नोकर बेरोजगार कंत्राटी, तर जनलोक प्रतिनिधी कंत्राटी का नाही?
शासकीय नोकर बेरोजगार कंत्राटी, तर जनलोक प्रतिनिधी कंत्राटी का नाही?
जालना, दि.25
आता आपल्या देशात नुकताच G20 शिखर बैठक पार पडली काही राजकीय पुढारी देशातील जनता उत्सुक पण काही राजकीय दल व बहुसंख्य समाज नीरउत्साही यांचे नेमकं कारण शोधायला हवं! पण येथील राजकीय सत्ताधारी शासन ते करणार नाही. त्यांना थोतांड धर्मवाद, जातिवाद, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम यांच्यात वाद घालवून मानुनिती द्वारा सत्ता हवी. धर्माचे अधर्मी सोंग घेऊन भांडवलशाही वर्गाला काबिलियत करून प्रजेचे शोषण करणे हे त्यांचे मानदंड ठरेल ‘राजा बोले दाढी हाले त्याची वंदावी पाऊले’ असे जनप्रतिनिधी दलाल यांची नीती ठरली आहे. G20 समूह बैठकीच्या खर्च बघीतला असता. जगाच्या पाठीवर इतर देशांच्या खर्चा सात पटीने म्हणता येईल. १.५५ लाख कोटी कर्ज असलेल्या देशांनी २७०० कोटीचे स्वागत मंडप डेकोरेशन व सोन्याचे आवरण असलेले भोजन व्यवस्थेसाठी चांदीचे प्लेट तसेच ५०० पकवान तयार करण्यासाठी २५०० मजूर म्हणजे लोक काम करत होते. हे कर्जबडीत देशात सत्ताधार्यांना व लोक जलप्रतिनिधींना कदाचित माहित होती की नाही हे प्रजेला कळलेच असेल. जापान मध्ये सन २०१९ ला G20 साठी खर्च झाले 32 कोटी डॉलर होते तसेच अर्जंतीना मध्ये २०१८ मध्ये ११ कोटी डॉलर, जर्मनी मध्ये 2018 मध्ये 9.4 कोटी डॉलर, इंडोनेशिया मध्ये ३.३ कोटी डॉलर सन २०२२ मध्ये G20 बैठकीत खर्च केला. त्या मानाने भारत ५० कोटी डॉलर्स खर्च दाखवतो तर बहुजन भारतीय प्रजा कसे समर्थन करतो हेच कळत नाही. गंगेचे पाय बुडते डोहात मनी प्रमाणे जर्मनी सारख्या राष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न ५१.८८ कोटी डॉलर्स व भारताचे दरडोई उत्पन्न १२.९ कोटी डॉलर आहे त्या मानाने जापान जर्मनीच्या सहा ते पाच पट उत्पन्न असून सुद्धा खर्चात मागे का राहिले? हे त्या देशाच्या राष्ट्र अध्यक्ष व प्रजेलाच माहित पण या देशाचे सत्ताधारी पक्षांनी ५०० कोटीचे टेन्ट स्वागत साठी कंत्राटीला का दिले. सत्ताधारी पक्ष एवढ्यावरच राहिले नाही तर गोरगरीबाची झोपडपट्टी दिसू नये म्हणून मिलिटरी लावला मॅट पट्टी लावण्यात आली तर काही लोकांचे हात मजूर,कामगार, गोरगरिबांचे घर बुलडोजर लावून हाणून पाडले व देशाची राजधानी स्वच्छ व सुंदर भांडवलदार वर्ग दाखवून का? दाइसमोर घोंगडे पांघरून का साध्य केले व त्याची जीवन उध्वस्त करण्याचे भरपाई कोण करणार. तर हे या देशाच्या लोक कल्याणकारी प्रतिनिधी आहेत का? असा प्रश्न सुटतो एवढेच नाही तर शासकीय निमशासकीय नोकर भरती वर्ग अ ब क ड सुद्धा कंत्राटीने नऊ कंपन्यात देऊन टाकलं. त्याचप्रमाणे शासकीय शाळा पाठ्यक्रमच भगवा क्रम झालं. हात मजुरी कायदाच बदलवून भांडवलशाहीच्या विळख्यात ठेवून त्यांच्या परवानगीशिवाय रोजगार भिमुख होऊ शकत भारतीय बहुजन समाजाला बंदिस्त करून गुलामी बनविण्याच्या कट आहे का? संविधान विरोधी बोलून ९४० कोटी लावून नवी संसद भवन बनवून संविधान बदलविण्याच्या पाया ठेवला आहे. यात शक नाही हिंदवी स्वराज्याची भाषा बोलून हिंदू मुस्लिम ३७० हरविण्याचा संविधान विरोधी पहिला प्रयोग केला असे म्हणावा लागेल तरी आमचे बहुजन प्रतिनिधी शासकीय कर्मचाऱ्यांची म्हातारपणाची जुनी पेन्शन बंद करून त्यांच्या भुकेलेल्या पोटावर लाथ मारण्याचा कायदा केला व आपली पाच वर्षाची निवडणूक सेवा समजून पेन्शन विधेय तयार केला. “भाड मे जाये जनता-हमारा काम बनता” अशी मन धारणा धरून कोठे गोधरा तर कोठे मणिपूर कोठे महाराष्ट्र तर मध्यप्रदेशच्या जनता व महिलेवर पासवी अत्याचार हिंसाचार मरण यातना भोगाव्या लागत आहेत. यात आम्ही जनतेने निवडून दिलेले जनप्रतिनिधी जनतेची भावना समजत नसतील व कंत्राट शाही बेरोजगार गुलामीकडे हिंसाचाराकडे वळत असतील तर जनलोक प्रतिनिधी हे कंत्राटी का? होऊ शकत नाही ह्यात भारतीय बहुजन समाजाने जागृत न होता परिवर्तनशील निर्णय घेतला नाही तर मोगल शाही व भांडवलशाही गुलामी पत्करावा लागेल व २५०० पहिले च्या इतिहास तयार होईल.
– समाज सेवक श्रीकृष्ण एस. देशभ्रतार
मुख्यसंपादक/संस्थापक
जनता की आवाज , ध्रुवतारा अपंग क्रांतिकारी सामाजिक संगठना
मो.न. ७८२०९४०४७६३
