भारतीय मजदूर संघाची उपमुख्यमंत्री , कामगार मंत्री यांच्या समावेत सकारात्मक चर्चा.

उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.10

भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने कामगारांचे महत्वपूर्ण प्रश्न, विविध ऊद्योगातील मागणीच्या बाबतीत राज्य सरकारने यामध्ये लक्ष घालून कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी विविध मोर्चा, आंदोलने, पत्राव्दारे केली होती. या पार्श्वभूमीवर सहाद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री मा.ना.देवेंद्रजी फडणवीस व कामगार मंत्री ना. सुरेश खाडे यांच्या समावेत व शासकीय वरिष्ठ अधिकारी मुख्य सचिव श्रीकर परदेशी, कामगार विभाग मुख्य सचिव विनीता वेदसिंघल , ऊर्जा मुख्य सचिव श्रीमती आभा शुल्का,कंपनी चे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या समावेत भारतीय मजदूर संघ शिष्ट मंडळ समावेत सकारात्मक चर्चा झाली. महाराष्ट्र राज्यातील 3 कोटी असंघीटत कामगार कार्यरत असुन या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा लागू करण्यात करिता आवश्यक त्या तरतूदीची व्यवस्था शासनाने करावी त्या करिता अर्थसंकल्प एकूण रक्कम च्या 1% रक्कम देण्यासाठी मागणी भारतीय मजदूर संघाने केली. शासनाने कामगार विषयांवर धोरण निश्चीतच करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी अशी आग्रही मागणी केली आहे.

सदरील बैठकीत खालील मागणी बाबतीत सविस्तर चर्चा झाली.
1) शेड्युल उद्योगातील सन 2013 पासून प्रलंबित असलेल्या व 20 ऊद्योगातील किमान वेतन दर त्वरित घोषित करण्यात यावे व 27 ऊद्योगातील किमान वेतन दर सुधारणा मसुदा मंजूर करण्या बाबतीत कार्यवाही करावी . बीडी कामगारांना किमान वेतन बाबतीत सकारात्मक भुमिका घेतली.
2) अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करून, ग्रजुईटी वाढ करून पेंशन लागु करावेत अशी मागणी केली या बाबतीत शासन सकारात्मक असुन ग्रजुईटी रकमे वाढ बाबतीत सकारात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
3) मलेरिया फवारणी कामगारांना करिता 6 वेतन आयोग चा फरक व 7 व्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यासाठी सकारात्मक भुमिका घेतली जाईल.
4) विविध ऊद्योगातील कंत्राटी कामगारांना रिक्त पदांवर सामावून घेण्यासाठी उपाय योजना केल्या जातील. व धोरणात्मक निर्णय घेवून कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

5) वीज ऊद्योगातील कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न बाबतीत स्वंतत्र बैठक आयोजित करून कामगारांना न्याय देण्यासाठी योग्य ती कारवाई केली जाईल. कंत्राटी कामगारांना किमान वेतना पेक्षा जास्त वेतन देण्या करिता वाढ करण्यासाठी अनुभव च्या आधारे धोरणात्मक निर्णय घेवून कामगारांना न्याय दिला जाईल.
6) घरेलु कामगार सन्मान धन योजना पुढील काळात चालू ठेवून दरवर्षी लाभ देण्यात येईल या करिता आवश्यक ती तरतूदी केली जाईल.
7) बांधकाम कामगारांना वस्तूंच्या माध्यमातून लाभ देण्या ऐवजी कामगारांना बॅंक खाते मार्फत देण्यासाठी योग्य ते सुचना देण्यात येईल.
8) विविध कार्यकारी सचिवांच्या किमान वेतन दर निश्चित करण्या बाबतीत सकारात्मक भुमिका घेतली जाईल.
9) सुरक्षा रक्षक महामंडळ मधील सुरक्षा रक्षकांना वेतन वेळेवर करण्या साठी तरतूदी बोर्डाच्या कडून केले जाईल.

या बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री मा.ना. देवेंद्रजी फडणवीस व कामगार मंत्री सुरेश खाडे, शासकीय ऊर्जा विभागातील, कामगार विभागातील वरिष्ठ अधिकारी व भारतीय मजदूर संघाचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अनिल ढुमणे, सरचिटणीस मोहन येणूरे, संघटन मंत्री श्रीपाद कुटासकर, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे महामंत्री सचिन मेंगाळे, महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे अध्यक्ष निलेश खरात, पुणे जिल्हा सेक्रेटरी बाळासाहेब भुजबळ, विशाल मोहिते, कामगार महासंघाचे अध्यक्ष विठ्ठल भालेराव, सरचिटणीस अरूण पिवळ, मुंबई अध्यक्ष बापू दडस, अंगण वाडी संघटना पदाधिकारी वनिता सावंत, सुरेखा कांबळे, वनिता वाडकर, विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष शिल्पा देशपांडे, सरचिटणीस गजानन गटलेवार , बांधकाम कामगार संघांचे हरी चव्हाण आदी मान्यवर उपस्थित होते.