महामंडळ स्थापन करण्यासह बारा बलुतेदारांसाठी एकात्मक धोरण राबवा – कल्याण दळे

राज्यातील बारा बलुतेदारांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून शिक्षण,ग्रामीण,कृषी आणि उद्योग या चार खात्यांच्या समन्वयातून बलुतेदारांसाठी एकात्मक धोरण राबवावे अशी मागणी बारा बलुतेदार महासंघाचे राज्याध्यक्ष कल्याण दळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
राज्यातील बारा बलुतेदारांच्या प्रलंबित मागण्या आणि अन्य समस्या मार्गी लावण्यासाठी बारा बलुतेदार महासंघाचे राज्याध्यक्ष कल्याण दळे यांच्यासह सतीश दरेकर,चंद्रकांत गवळी,प्रताप गुरव,धनंजय सिंगाडे,दामोधर बिडवे,अनिल शिंदे,सोमनाथ शेळके आदी पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नुकतीच मुंबई येथे भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत बारा बलुतेदारांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे त्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.त्यात प्रामुख्याने
ओबीसींना लोकशाहीमध्ये समान न्यायासाठी स्थापन केलेल्या न्या. जी.रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी करावी,राज्य शासनाकडे प्रस्तावीत असलेले बारा बलुतेदारांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन होऊन ते कार्यान्वित करण्यात यावे, राज्यातील महाज्योती संस्थेकडून बारा बलुतेदार विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणासाठी ५० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात याव्या व त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा,राज्यातील बारा बलुतेदार कुशल कारागिरांच्या व्यवसायास लघु उद्योगाचा दर्जा देऊन उद्योग निर्मितीसाठी औद्योगिक वसाहतीत अल्प दराने जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी व त्यांना उद्योगासाठी अल्प दराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे तसेच त्या निर्मित मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी,
आणि उद्योग व्यवसायासाठी प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र उभारण्यात यावे (नाशिक येथील  त्रंबकेश्वर रोडवर २६२ एक्कर जमिनीवर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना आहेत.),प्रतापगडाच्या पायथ्याशी जिवाजी महाले यांचे व ऋणमोचन येथे संत गाडगेबाबा यांचे राष्ट्रीय स्मारक बांधण्याची तातडीने कारवाई होऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी,
बारा बलुतेदारांना सर्व लोकशाही सभागृहांमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यात यावे तसेच सर्व शासकीय कमिटीवर प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, राज्यातील बारा बलुतेदार (७/१२ नसलेल्या भूमिहीनांना) शेतकऱ्यांप्रमाणे शासनाने लागू असलेल्या धोरणांचा फायदा देण्यात यावा,राज्यातील एस.बी.सी.समाजाच्या संदर्भात शासनाने दि.२९ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी केलेला आहे.यामध्ये एस.बी.सी.या समाज बांधवांना योग्य न्याय देण्यासाठी शासन निर्णयांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्यात यावी,महाराष्ट्र विधानसभेत ओबीसी जात निहाय जनगणना केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात यावी,माती कला बोर्ड व केशशिल्पी मंडळाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, बांधकाम कामगारांचे निधी व त्यासंबंधी योजनांची अंमलबजावणी करावी,
गुरव समाजासाठी महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्र.DEV १०९६/४३ प्र. क्र./४ दि.३१ मे १९९६ रोजीच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी,नाभिक व परीट समाजाचा एससी मध्ये समावेश करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे शिफारस करावी.(महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी केलेली शिफारस पत्र क्रOBC-१०७८/४८४१६DV दि. २६मार्च १९७९),वीर भाई कोतवाल यांच्या नावाने भूमीहीन असणाऱ्या बलुतेदार यांच्यासाठी स्वाभिमान योजना राबवावी,
बारा बलुतेदार शेती पूरक व्यवसाय करतात आणि शेतीसाठी अवजारे निर्माण करतात म्हणून शासनाचे शिक्षण ग्रामीण कृषी आणि उद्योग अशा चार शासकीय खात्याची खात्याची त्यांचा संबंध येतो म्हणून या चार खात्याच्या समन्वयातून बलुतेदारांसाठी एकात्मक धोरण जाहीर करावे आदी मागण्यांचा या निवेदनात समावेश असून प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा झाल्यानंतर राज्यातील बारा बलुतेदारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी लवकरच धोरणात्मक निर्णय शासन स्तरावरून घेण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिष्टमंडळाला दिली असे बारा बलुतेदार महासंघाचे राज्याध्यक्ष कल्याण दळे यांनी सांगितले.