अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनेचा 92 हजार जणांना लाभ

जालना/प्रतिनिधी,दि.19

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील 92 हजार 144 लाभार्थ्यांना उद्योगासाठी रुपये 7 हजार 330 कोटी  कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. तर 84 हजार 9 लाभार्थ्यांना रुपये 768 कोटी इतका व्याज परतावा देण्यात आला आहे. महामंडळामार्फत प्रामुख्याने मराठा प्रवर्गाकरीता तथा ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ आस्तित्वात नाही, अशांकरीता स्वयंरोजगारासाठी  कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते. या योजनेच्या लाभासाठी बँकांनी पात्र लाभार्थ्यांची कर्ज मंजुरीचे प्रस्ताव सुलभ पध्दतीने व वेळेत मार्गी लावावेत, अशी सूचना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष (मंत्री) नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील यांनी केली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज महामंडळाच्या योजनांची आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, अपर जिल्हाधिकारी रिता मेत्रेवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी सोहम वायाळ,  सहकार उपनिबंधक श्री. खेडेकर, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक प्रेषित मोघे, महामंडळाचे विभागीय समन्वयक प्रवीण पाटील, जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शक केंद्राचे सहायक आयुक्त भूजंग रिठे, महामंडळाचे जिल्हा समन्वयक उमेश कोल्हे, यांच्यासह विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले की, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळमार्फत तरुणांना उद्योग सुरु करण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट प्रकल्प व्याज परतावा योजना राबविण्यात येते.  शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत, जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी या योजनांची प्रचार-प्रसिध्दी करावी. बँकांनी या  योजना समजून घ्याव्यात. योग्य लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी विलंब करु नये. प्रस्तावात त्रुटी असतील तर त्याचे तात्काळ निराकरण करुन घ्यावे. विनाकारण प्रस्ताव प्रलंबित ठेवू नयेत. खाजगी व कॉपेरेटिव्ह बँकांचे काम चांगले असून राष्ट्रीय बँकांनी गांभीर्यपूर्वक लक्ष देऊन प्रलंबित व नवीन प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत.

जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ म्हणाले की, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजना बेरोजगार तरुणांसाठी लाभदायी आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी बँकांनी निर्णयप्रक्रिया जलदगतीने राबवावी. लाभार्थ्यांना सहकार्य करावे.  प्रस्ताव प्रलंबित ठेवू नयेत. बँक अधिकाऱ्यांच्या  नियमित बैठकीत या योजनांचा प्रामुख्याने आढावा घेण्यात येईल.

बैठकीत श्री. पाटील यांनी बँक अधिकाऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. तसेच ज्या लाभार्थींचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, त्यांच्या समस्याही जाणून घेतल्या. सूत्रसंचलन जिल्हा समन्वयक उमेश कोल्हे यांनी केले.