राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचार्‍यांची ग्रेड पे व इतर प्रलंबित मागण्या मंजुर करा -आमदार राजेश राठोड यांचे विधान परिषदच्या उपसभापतींना निवेदन

राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचार्‍यांची
ग्रेड पे व इतर प्रलंबित मागण्या मंजुर करण्यात यावा, या मागणीचे आमदार राजेश राठोड यांनी विधान परिषदच्या उपसभापती निलमताई गोर्‍हे यांना निवेदन दिले आहे.
विधान परिषदच्या उपसभापती यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचार्‍यांचा ६ व्या वेतन
आयोगातील ग्रेड पे मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय झालेला नसून लिपीकांच्या ग्रेड वेतन सुधारणा करुन समान पदनाम,समान कामास समान वेतन व समान पदोन्नती देण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेकडून वारंवार मागणी करण्यात येते.या मागण्यांमध्ये सहाय्यक प्रशासन अधिकारी पदाऐवजी प्रशासन अधिकारी यांना
विभागीय जेष्ठता सूचीमध्ये समाविष्ठ करुन पदोन्नतीतील प्रमाण ४० टक्के करणे, वरीष्ठ सहाय्यक पद हे ७५ टक्के नियमित पदोन्नतीने व २५ टक्के स्पर्धा परिक्षेद्वारे अशी १०० टक्के पदोन्नतीने भरणे, प्राथमिक आरोग्य
केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी प्रशासन मुक्त करुन प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील प्रशासकीय कामकाज पहाणेसाठी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी हे नवीन
पद निर्माण करणे, शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे घरबांधणी अग्रीम, मोटार सायकल अग्रीम व वैद्यकीय कॅशलेश सुविधा करण्याच्या मागण्यांबाबत शासनाकडे
वारंवार पाठपुरावा करुनही अद्याप याबाबत निर्णय होत नसल्यामुळे त्यांच्यात पसरलेली तीव्र असंतोषाची भावना पसरली आहे.याबाबत शासनाने तातडीने कार्यवाही करुन लिपीकांच्या ग्रेड वेतन सुधारण करुन समान पदनाम, समान कामास समान वेतन व समान पदोन्नती देण्याबाबत
करावयाची कार्यवाही अशी मागणीही आमदार राजेश राठोडे यांनी केली आहे.जालना लीपिकवार्गिय कर्मचारी संघटना अध्यक्ष अनिल भेरे, कार्याध्यक्ष संजय चव्हाण,सचिव सन्नी कटकम,भाऊसाहेब हरकळ,नागेश देशमुख,नारायण कावळे,राख,रयपेल्ली आदी पदाधिकार्‍यांची उपस्थिती होती.