[wps_visitor_counter]
[sp_wpcarousel id="1375"]
जालना/प्रतिनिधी, दि.18
महाराष्ट्रातील अनुसुचित जातीच्या आश्रम शाळेच्या वतीने दि. 19 जानेवारी 2025 रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे मेळावा आयोजित करण्यात आला असून या मेळाव्यात सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट यांच्या सत्काराचेही आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्याला आश्रम शाळेच्या सर्व संस्थाचालक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन अनुसुचित जाती आश्रम शाळा संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. ब्रम्हानंद चव्हाण आणि महेेंद्र रत्नपारखे यांनी शनिवार दि. 18 जानेवारी 2025 रोजी दुपारी 4 वाजता केलंय.
अनुसूचित जातीच्या निवासी शाळा या 2002 पासून आजपर्यंत चालू आहेत. त्याला अनुदान मिळालेले नाही. शासनाने शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे पगार दिलेले नाहीत. अशा शाळेवर कार्यरत असलेल्या 5 हजार कर्मचार्यांचा हा प्रश्न आहे. या शाळेत सुमारे 15 ते 20 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यातील सुमारे 165 शाळा पात्र असून त्या शाळेला पैसे देण्याच्या अनुषंगाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर झालेला आहे. या शाळेची तपासणी आयुक्तामार्फत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस हे मुख्यमंत्री असतांना 20219 ला शाळेला दरवर्षी 20 टक्के अनुदान देण्याचे जाहीर केले आणि तसा जीआर काढला होता. परंतु, आजपर्यंत काहीच मिळाले नाही. शासनाने 100% अनुदानावर कर्मचार्यांचा पगार, मुलांचे मेंटेनन्स, घरभाडे देण्यात यावे. असंही अॅड. ब्रम्हानंद चव्हाण यांनी म्हटलंय.या शाळेवर 2005 पासून शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांचा विचार केला पाहिजे. हा विषय सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या आखत्यारीत आहे. त्यामुळे या मेळाव्यात सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट हे येणार आहेत. त्यांच्याकडे आम्ही हा विषय मांडणार असून ते नक्कीच न्याय देतील असा विश्वास अॅड. ब्रम्हाणंद चव्हाण यांनी व्यक्त केलाय. या निवडणुकीमध्ये केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि सर्वांच्या भूमिकेमुळे बीजेपी, शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षाला महाराष्ट्रातून तमाम आंबेडकरी वादी विचारांच्या लोकांनी भरघोस मतदान केलंय.
ओपनच्या शाळांना सरकारनं अर्थसहाय्य केले. त्यांना 100 टक्के पगार चालु केलेत. तसेच सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनीही अनुसूचित जातीच्या आश्रम शाळेला अनुदान द्यावे अशी मागणी आहे. काही अडचण आल्यास केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना बोलून मुख्यमंत्र्याकडे सुद्धा पाठपुरावा करणार आहोत. त्यासाठी या मेळाव्याला सर्वांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन अनुसुचित जाती आश्रम शाळा संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. ब्रम्हानंद चव्हाण यांनी केलंय.
अनुसूचित जातीच्या निवासी शाळा या 2002 पासून आजपर्यंत चालू आहेत. त्याला अनुदान मिळालेले नाही. शासनाने शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे पगार दिलेले नाहीत. अशा शाळेवर कार्यरत असलेल्या 5 हजार कर्मचार्यांचा हा प्रश्न आहे. या शाळेत सुमारे 15 ते 20 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्यातील सुमारे 165 शाळा पात्र असून त्या शाळेला पैसे देण्याच्या अनुषंगाने शासनाकडे प्रस्ताव सादर झालेला आहे. या शाळेची तपासणी आयुक्तामार्फत करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस हे मुख्यमंत्री असतांना 20219 ला शाळेला दरवर्षी 20 टक्के अनुदान देण्याचे जाहीर केले आणि तसा जीआर काढला होता. परंतु, आजपर्यंत काहीच मिळाले नाही. शासनाने 100% अनुदानावर कर्मचार्यांचा पगार, मुलांचे मेंटेनन्स, घरभाडे देण्यात यावे. असंही अॅड. ब्रम्हानंद चव्हाण यांनी म्हटलंय.या शाळेवर 2005 पासून शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांचा विचार केला पाहिजे. हा विषय सामाजिक न्याय मंत्री यांच्या आखत्यारीत आहे. त्यामुळे या मेळाव्यात सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट हे येणार आहेत. त्यांच्याकडे आम्ही हा विषय मांडणार असून ते नक्कीच न्याय देतील असा विश्वास अॅड. ब्रम्हाणंद चव्हाण यांनी व्यक्त केलाय. या निवडणुकीमध्ये केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि सर्वांच्या भूमिकेमुळे बीजेपी, शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षाला महाराष्ट्रातून तमाम आंबेडकरी वादी विचारांच्या लोकांनी भरघोस मतदान केलंय.
ओपनच्या शाळांना सरकारनं अर्थसहाय्य केले. त्यांना 100 टक्के पगार चालु केलेत. तसेच सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनीही अनुसूचित जातीच्या आश्रम शाळेला अनुदान द्यावे अशी मागणी आहे. काही अडचण आल्यास केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना बोलून मुख्यमंत्र्याकडे सुद्धा पाठपुरावा करणार आहोत. त्यासाठी या मेळाव्याला सर्वांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन अनुसुचित जाती आश्रम शाळा संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. ब्रम्हानंद चव्हाण यांनी केलंय.
बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा
[wps_visitor_counter]
[metaslider id="1367"]


