जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी घेतला जलसंधारण कामांचा आढावा चला जाणूया नदीला या उपक्रमाअंतर्गत कुंडलिका-सीना नदी पुर्नरुज्जीवनचे कामे 15 जुनपर्यंत नियोजनबध्दपणे पूर्ण करावीत – जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड
जालना/प्रतिनिधी,दि. 27
जिल्ह्यातील चला जाणूया नदीला उपक्रमासह जलसंधारण विषयीच्या कामांना मान्सून पुर्व गती देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात जलशक्ती अभियानाअंतर्गत एक जलशक्ती केंद्र तयार करण्यात येत आहे. पोकरा योजना व अटल भूजल योजना, शेतीबांध बंदिस्ती आदी योजनेतील कामे पुढील दीड महिन्यात पूर्ण करावीत. जिल्ह्यात चला जाणूया नदीला या उपक्रमाअंतर्गत कुंडलिका-सिना नदी पुर्नरुज्जीवनचे काम करण्यात येत असून ही कामे 15 जुनपर्यंत नियोजनबध्द पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी आढावा बैठकीत दिले.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त चला जाणूया नदीला या उपक्रमाअंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज पार पडली. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा मीना, उपजिल्हाधिकारी रविंद्र परळीकर, उद्योजक सुनील रायठठ्ठा यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ.विजय राठोड म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त चला जाणूया नदीला या उपक्रमाअंतर्गत गावनिहाय सदस्य, सरपंच आणि ग्रामसेवकासह तयार करण्यात आलेल्या समितीचे प्रशिक्षण येत्या शुक्रवारपर्यंत पूर्ण करावे व या प्रशिक्षणात भविष्यातील नियोजन काय व कसे असेल याबाबत सखोल माहिती उपलब्ध करुन द्यावी. अशी सूचना केली. तसेच यावेळी वनविभाग, कृषी विभाग, पंचायत समिती, सामाजिक वनीकरण, भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, नगर परिषद, उपविभागीय अधिकारी व पंचायत समिती कार्यालय आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आलेल्या कामांचा आढावा घेत विविध सूचना त्यांनी केल्या.
जलयुक्त शिवार 2.0 ची कामे प्रगती अहवाल जाणून घेत कामांची संख्या अंतिम करुन कार्यादेश लवकरात लवकर तयार करावेत, असेही आदेश दिले. तर गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेत शासनाकडून यंत्रसामुग्री आणि इंधन दोन्हीचा खर्च देणे प्रस्तावित आहे. यात प्रामुख्याने जिल्ह्यातील अल्पभूधारक पीएम किसान योजनेतील लाभार्थ्यांना प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा. या कामाच्या तपशिलासाठी अवनी ॲप तयार करण्यात आले असून यावर कार्यमुल्यमापन करण्यात येणार आहे. एका जलसाठ्यातील गाळ काढण्यासाठी एकापेक्षा अधिक अशासकीय संस्थेचे अर्ज आल्यास संबंधित संस्थांची क्षमता तपासून जिल्हा समिती एका जलसाठ्यासाठी एका अशासकीय संस्थेची निवड करण्यात येणार आहे असे सांगून यात टप्प्याटप्प्याने कामे करावीत. अशा सुचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.
