जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने रोखले 131 बालविवाह

जालना/प्रतिनिधी,दि.19

जालना जिल्ह्यात बालविवाह निर्मुलन कृती आराखडा प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. बालविवाह करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाने चालु वर्षात जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली उल्लेखनीय कामगिरी करत जिल्ह्यातील एकुण 131 बालविवाह रोखले आहेत. तसेच जानेवारीपासुन आजपर्यतच्या कालावधीत बालविवाहाच्या 2 प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कोमल कोरे यांनी दिली.
बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम 2006 आणि महाराष्ट्र बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम संपुर्ण जिल्ह्यात लागू करण्यात आलेला आहे. कायद्यान्वये विवाहासाठी मुलीचे वय 18 तर मुलाचे वय 21 वर्षे पुर्ण असणे बंधनकारक आहे. तसे नसल्यास विवाहास उपस्थित नातेवाईक, मंडपवाले, पुरोहित, आचारी हे कायद्यानूसार दंडात्मक कारवाईस पात्र ठरतात. अधिनियमानूसार दोन वर्षे कारावास व एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतुद आहे. प्रशासनाकडून बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून ग्रामीण भागासाठी ग्रामसेवक तर शहरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे बालविवाहाला प्रतिबंध घालण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात जनजागृतीपर आणि प्रतिबंधात्मक विविध उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे.
ग्रामस्तरावर बालविवाह थांबविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या ग्रामस्तरीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्रास होत असल्यास त्यांना पोलिस संरक्षण तात्काळ पुरविण्यात येते. बालविवाह झाल्यास त्या बालिकेवर खेळण्या-बागडण्याच्या वयात कुटुंबाची जबाबदारी लादली जाते. यामुळे मुलीची शारिरीक व बौध्दीक वाढ परिपूर्ण होवू शकत नाही.
गावात ग्रामपंचायत, शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आदि ठिकाणी चाईल्डलाईनचा 1098 हा हेल्पलाईन क्रमांक नमुद करण्यात आलेला आहे. तरी आपल्या गावात बालविवाह होत असल्यास जागरुक व्यक्तींनी चाईल्डलाईनच्या टोल फ्री 1098 या क्रमांकावर माहिती कळवावी, यामध्ये आपले नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल असा संदेश भिंतीवर जनजागृतीसाठी रंगीत स्वरुपात नमुद करण्यात आलेला आहे. तरी बालविवाह थांबविण्यासाठी सुजान व्यक्तींनी आपल्या आजुबाजुला बालविवाह होत असल्याची माहिती चाईल्डलाईनच्या टोल फ्री 1098 क्रमांकाद्वारे प्रशासनाला देवून सहकार्य करावे. जिल्हा बाल संरक्षण समितीच्या त्रैमासिक बैठकीत बालविवाहमुक्त ग्रामपंचायत संकल्पना राबविण्याचे निर्देशही दिलेले आहेत.