उरण तालुक्यातील अटक करण्यात आलेल्या ३० पारंपारिक मच्छिमार कुटुंबातील मच्छिमारांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.2
उरण तालुक्यातील अटक करण्यात आलेल्या ३० पारंपारिक मच्छिमार कुटुंबातील मच्छिमारांना माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार मोठा दिलासा दिला आहे.
फेब्रुवारी २०२३ साली उरण तालुक्यातील उरण बायपास रस्ता हा पारंपारिक मच्छिमार क्षेत्रातून व मोठ्या प्रमाणावर कांदळवन तोड करून बनविण्यासाठी सिडकोच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू होते त्यास स्थानिक पारंपारिक मच्छिमार समाजाने प्रखर विरोध दर्शविला होता कारण हा प्रश्न मच्छिमारांच्या संवैधानिक हक्काच्या रोजगार व पर्यावरण हानी या संवेदनशील मुद्द्या संदर्भात होता व स्थानिक पारंपारिक मच्छिमार समाज्याच्या मच्छिमार नौका जाण्याच्या मार्गावरच सिडकोने तो प्रस्तावित केलेला होता आणि या विरोधात मार्च २०२३ साली या प्रकल्पास विरोध करीत आंदोलन करण्यात आले होते.
सिडकोच्या प्रभावामुळे पोलिसांनी कारवाई करीत ३० पारंपारिक मच्छिमारांना अटक केली. ३० मच्छिमारांपैकी १० महिला मच्छिमार भगिनी होत्या व २० पुरुष मच्छिमार होते व त्यांना तळोजा कारागृहात व महिलांना कल्याण येथील आधारवाडी कारागृहात कलम ३५३ अंतर्गत सुमारे १२ दिवस डांबून ठेवण्यात आले होते.
१२ दिवसानी पनवेल दिवाणी न्यायालयात जामिन अर्ज दाखल करण्यात आला होता.त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील ऍड. मोहम्मद अबदी यानी प्रभावीपणे बाजू मांडली आणि जमीन मंजूर करण्यात आला.
त्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयात गुन्हा रद्द करण्याबाबत याचिका ( Writ Petition no. 610 of 2023 ) दाखल करण्यात आली. त्यावर दिनांक २४ जानेवारी २०२४ रोजी सुनावणी होऊन त्यादरम्यान उच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर शब्दात या प्रकरणी सिडको प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन यांना खडेबोल सुनावले, कलम ३५३ हे मच्छिमारांना लावल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली त्याचबरोबर मच्छिमारांना अटक करू नये आणि कुठल्याही प्रकारे आरोपपत्र दाखल करू नये असे आदेश पारित केले. वरीष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयात मच्छिमारांची प्रभावीपणे बाजू मांडली.
त्यानंतर, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली त्याअनुषंगाने कायदेशीर प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून आरोपपत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले परंतु, भविष्यात कुठल्याही प्रकारे मच्छिमारांवर फौजदार कारवाई करण्यात येऊ नये असे सक्त आदेश देण्यात आले. सिडको देखील त्यांना सदर प्रकरणी पुढे वाद वाढवायचा नाही असे प्रतिज्ञापत्र माननीय न्यायालयात सादर केले आहे. तसेच न्यायालयाने हे देखील अधोरेखित केले आहे की, मच्छिमारांच्या नुकसानभरपाई संदर्भात याचिका ( civil writ petition no. 6911 of 2022 मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
गुन्हा रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने ठोस निर्णय जरी घेतला नसला तरी देखील मच्छिमारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे कारण पुढील कोणताही फौजदारी कारवाई करण्यात येऊ नये असे आदेश उच्च न्यायालयाने पारित केले आहेत.
वरील सर्व प्रकरण हे महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियन चे अध्यक्ष नंदकुमार वामन पवार व जनरल सेक्रेटरी रमेश कोळी यांनी अत्यंत सक्षमपणे हाताळले. थेट जामीन मिळेपासून ते कारागृहातून सुटण्या पासून ते न्यायालयात हे प्रकरण प्रभावीपणे हाताळण्यात उपयुक्त भूमिका बजावली व या अनुषंगाने पारंपारिक मच्छिमार समाजाला योग्य तो न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे.
