नवीन पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना चालू करण्याची मागणी.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.10
सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यासाठी देशव्यापी लढ्याची मागणी सर्व राज्यांत अधिकाधिक बळकट होत आहे. महाराष्ट्रा मध्ये संप काळात दि. २० मार्च २०२३ रोजी मा. मुख्यमंत्री महोदय यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीतील ठरावानुसार नियमित आर्थिक लाभाची व सामाजिक सुरक्षेची पेन्शन लागु करावी यासाठी सरकारने समिती गठीत करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले व आता पुन्हा मुदतवाढ दिली, तसेच केंद्राने एनपीएसचा कायदा करुन हक्काची पेन्शन हिरावून घेतली. यासाठी राज्य सरकारी, जिल्हा परिषद, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, कंत्राटी कर्मचारी यांचा देश पातळीवर नेतृत्व करणारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या वतीने फक्त एनपीएस रद्द करून जुनी पेन्शन ओपीएस योजना लागू करण्यासाठीच्या एकमेव मागणी करीता आता आरपारची लढाई करण्याचा कठोर निर्णय संबंधित सर्व संघटनांनी घेतला आहे.या अनुषंगाने उरणचे तहसीलदार उद्धव कदम यांना विविध मागण्या बाबतचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी शासकीय निमशासकीय कर्मचारी संघटना रायगड जिल्हा समन्वय समितीचे सरचिटणीस संतोष पवार,शिवाजी सुर्यवाड , संदिप भंडारे , नितीन घरत , सुनील सुरवाडे, रूशाली पाटील, प्रियांका देवरे,बालाजी देशमुख आदी शासकीय अधिकारी कर्मचारी वर्ग उपस्थित होते.
मागण्या खालील प्रमाणे :-
१) पीएफआरडीए कायदा रद्द करा/एनपीएस रद्द करा.
२) सर्व कंत्राटी आऊट सोर्सिंग आणि रोजंदारी कामगार कर्मचारी यांना नियमित करा, सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरा. तूर्त कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान कामाला समान वेतन द्या.
३)सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण थांबवा.
४) आठवा वेतन आयोग स्थापन करा.
