बालई-काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदे मार्फत प्रॉपर्टी कार्डसाठी उरण तहसिलदारांना प्रस्ताव सादर.
उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.12
उरणच्या नागरिकांनी लोकवर्गणी काढून बालई- काळाधोंडा गावठाण प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यात मुळ गावठाण २ एकर तसेच विस्तारित गावठाण १२२ एकर असून एकूण घरे ११११ आहेत. तर गावाची लोकसंख्या २६९७ आहे.महाराष्ट्र शासन महसूल विभाग, राज्य भूमिअभिलेख विभागाने अनेक आदेश बालई गावठाण परिषदेच्या गावठाण प्रस्तावाच्या बाजूने लेखी स्वरुपात दिले आहेत. याच आधारावर येथल्या आगरी, कोळी, कराडी (ओबीसी), चर्मकार, मातंग बौद्ध (एससी) आदिवासी (एसटी) या समस्त मागासवर्गीयांची हि वस्ती असल्याने त्यांच्या घरांना अनुसूचित जाती जमाती आयोगाने विशेष आदेश देऊन संरक्षित केले आहे.मागच्या ७० वर्षात सिडको क्षेत्रातील एकाही गावाचा गावठाण विस्तार न करणाऱ्या उरण-पनवेल तहसिलदार प्रांताधिकारी यांच्या निष्क्रीयतेचा त्रास नागरिकांना होत आहे. तर मागील ७० वर्षात गावठाण विस्तार हा विषय ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच/ ग्रामसेवक, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, जिल्हा महसूल विभाग यांनी न सोडविल्यामुळे मूळ गावठाणाबाहेर वाढलेल्या विस्तारित गावठाणातील ३० वर्षाहूनही अधिक जुन्या घरांना अतिक्रमीत ठरविणारी सिडको महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारची यंत्रणा स्वतःच केलेला ग्रामपंचायत अधिनियम १९६७ तसेच केंद्रीय स्वामित्व योजना इतर कायदे धाब्यावर बसवित आहे.दुसरीकडे प्रत्येकाला निवारा म्हणून घर देणारी सिडको म्हाडा पंतप्रधान आवास योजना हि शासनाची धोरणे सिडको, नैना, नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प जेएनपीटी, ओएनजीसी, एमआयडीसी या सारख्या प्रकल्पांना आपल्या पिकत्या शेतजमिनी देणाऱ्या आगरी, कोळी, कराडी, चर्मकार आदिवासी या मागासवर्गीय गावठाणांच्या जीवावर उठली आहे.
बालई काळाधोंडा गावठाणासमोर उरण रेल्वे स्टेशन विकसित झाले आहे. त्यामुळे येथली जमिन प्रति गुंठा ५ कोटी भावाने बिल्डर खरेदी करीत आहे. तसेच सिडको ही ती जमिन याच भावाने विकत आहे. त्यामुळे येथली दुकाने घरे यांना अनेक नोटीस सिडकोने लावल्या आहेत.याबाबत लेखी पुराव्यानिशी ३० वर्षापेक्षा जुने घरे आणि दुकाने यांचे पंचनामे महसूल विभागाने तात्काळ करावेत ही मागणी मुंबई, ठाणे, रायगड येथील गावठाण चळवळी मार्फत सातत्याने होत आहे.एसआरए क्लस्टर सारख्या बिल्डर धार्जिण्या भ्रष्ट्राचारी योजनांना गावकऱ्यांचा जाहिर विरोध होत आहे. घरांचे पंचनामे करून प्रॉपर्टीकार्ड मिळाल्यानंतर आम्ही आमचा स्वयंविकास करू अशी लोकांची मागणी असताना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन सिडको- बिल्डर धार्जिणे धोरण राबवित आहेत.ग्रामपंचायत (ग्रामसभा) ते लोकसभा या लोकशाहीच्या चढत्या क्रमात ग्रामसभेचा निर्णय ‘गावठाणालाच’ आहे. त्याचा शासनाने सहानुभूतीने विचार करावा. खऱ्या अर्थाने लोकांना त्याचा राहत्या घराचा अधिकार द्यावा यासाठी बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदेची चळवळ साऱ्या देशासाठी आदर्श ठरणार आहे.आजपर्यंत बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदे मार्फत ६४ प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत.दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तहसिल कार्यालय उरण येथे बालई काळाधोंडा ग्रामविकास परिषदे मार्फत नायब निवासी तहसीलदार गजानन धुमाळ यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आले.यावेळी बालई ग्रामविकास परिषदेचे अध्यक्ष विश्वनाथ पाटील, सचिव रविंद्र चव्हाण तसेच मनोज भोईर, कुंदन पाटील, राकेश पाटील, रुपेश भोईर,देऊबाई लक्ष्मण पाटील,अर्पणा अविनाश भोईर, श्रीमती जयश्री हिराजी पंडीत, आनंद जाधव, सुजित शिरढोणकर, श्याम मोरे, हमीदा बानो अन्सारी, अंबादास खंडेराव, महेन्द्र पांचाळ इ. पदाधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते.
