२५-२६ सप्टेंबर २०२४ रोजी वीज कंपन्यातील एक लाख कर्मचारी-अभियंते यांचा ४८ तासाचा संप.

उरण/विठ्ठल ममताबादे,दि.19

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकार क्षेत्रातील तिन्ही वीज कंपन्यातील १ लाख कर्मचारी, अभियंते व अधिकाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या कर्मचारी व अभियंत्यांच्या संघटनांच्या कृती समितीने सहा प्रमुख मागण्याकरीता २५-२६ सप्टेंबर २०२४ रोजी ४८ तासाच्या संपावर जाण्याची नोटीस दिनांक १० सप्टेंबर २०२४ रोजी शासनाचे उर्जामंत्री, उर्जामंत्रालय, मुख्य सचीव व तिन्ही कंपन्यांच्या अध्यक्षांना दिली आहे.त्यामुळे मागण्या मान्य न झाल्यास टप्प्या टप्प्या ने कामगार पाऊले उचलत शेवटी बेमुदत संपावर जाणार आहेत.अध्यक्ष मोहन शर्मा, महाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघचे महामंत्री अरुण पिवळ, सबॉर्डीनेट इंजिनिअर असोसिएशनचे सरचिटणीस संतोष खुमकर, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियनचे सरचिटणीस आर टी देवकांत, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक )चे मुख्य सरचिटणीस दत्तात्रेय गुट्टे, महाराष्ट्र राज्य वीज तांत्रिक कामगार संघटनेचे सरचिटणीस हाजी सय्यद जहीरोद्दीन यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात हे बेमुदत संप होणार आहे.

पहिल्या टप्प्या नुसार दि. १३.०९.२०२४ रोजी मंडळ, परिमंडळ, निर्मिती व पारेषण केंद्रे यांच्यासमोर द्वारसभा घेऊन कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली. दुसऱ्या टप्प्या नुसार दि. १९.०९.२०२४ रोजी मंडळ, परिमंडळ, निर्मिती व पारेषण केंद्रे यांच्यासमोर द्वारसभा घेऊन कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली.आता तिसरा टप्पा असून दि.२५.०९.२०२४ ते २६.०९.२०२४ रोजी सलग २ दिवस ४८ तास संपावर जातील.
ह्या सर्व टप्यातील आंदोलनानंतर शासन व प्रशासनाने निर्णय न घेतल्यास कोणत्या एक क्षणी कृती समितीतर्फे बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.कृती समितीच्या वतीने सरकार व प्रशासनात विनंती करण्यात येते की, वरील सर्व मागण्यांच्या संदर्भात सकारात्मक चर्चा करून संविधानिक मार्गाने तोडगा काढावा. आंदोलन झाल्यास आंदोलनामुळे वीज निर्मिती, वितरण, पारेषण यंत्रणा बंद पडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन औद्योगिक शांतता भंग झाल्यास त्याची पूर्णपणे जबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहिल असा इशारा यावेळी उरण तालुक्यातील बोकडविरा येथील वायू विद्युत केंद्रातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.

विविध मागण्या संदर्भात आंदोलनाच्या टप्प्या नुसार वायू विद्युत केंद्र बोकडविरा येथे अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी द्वारसभा घेउन निदर्शने केली. यावेळी सबॉर्डीनेट इंजिनिअर असोसिएशनचे संजित कारंडे, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार संघटनाचे दिपक पाटील, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघचे सुनील पेढवी यांच्यासह विविध संघटनेचे पदाधिकारी सदस्य उपस्थित होते.

कामगार संघटनेच्या मागण्या खालीलप्रमाणे :-

१) सर्व वीज कर्मचारी-अभियंते व अधिकाऱ्यांना पेन्शन योजना लागु करा. ३ कोटीच्या वर वीज ग्राहक यांना जिवाची जोखीम पत्करून अखंडित वीज निर्मिती, पारेषण व वितरणाचे काम १ लाख कर्मचारी-अभियंते व अधिकारी महाराष्ट्रात करीत आहेत.सिमेवर अतिरेक्यांशी लढतांना, सिमा सुरक्षा करतांना ज्या संख्येने जवान सैनिक निधन पावतात त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी दरवर्षी महाराष्ट्राच्या वीज उद्योगात मरण पावतात. अश्या अत्यंत महत्वाच्या, संवेदनशिल आणि ज्या उद्योगावर राज्याचा विकास अवलंबून आहे त्या वीज उद्योगातील कर्मचाऱ्यांना पुरोगामी महाराष्ट्रात पेन्शन योजना लागू नाही ही शोकांतिका आहे.म्हणून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करा.

२) राज्य सरकारचे मा. मुख्यमंत्री यांच्या कॅबिनेट सबकमेटीने वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागु करण्याचा निर्णय २००९ साली तिन्ही कंपन्यांच्या व्यवस्थापणाला कळवला. मा प्रधान सचीव (उर्जा) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य शासनाने वीज कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेला मान्यता दिल्याचे शपथपत्र सुध्दा दाखल केले त्यानंतरही पेन्शन योजनेवर अंमलबजावणी नाही. ती लागू करावी ही आग्रही मागणी आहे.

३)१६ जलविद्युत केन्द्राच्या खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द करा.राज्यातील १६ जलविद्युत निर्मिती केन्द्रे जे स्वस्तात स्वस्त वीज निर्मिती करतात व गेली २५ वर्षे राज्य वीज मंडळ व महानिर्मिती कंपनीच्या अखत्यारित वीज निर्मिती करतात ते सर्व खाजगी भांडवलदारांच्या ताब्यात देण्याचा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला त्या धोरणाविरुध्द हा संप असून खाजगीकरण रद्द झाले पाहिजे.

४)महापारेषण कंपनीचे प्रकल्पही खाजगी भांडवलदारांना देणार त्याला तीव्र विरोध आहे.महापारेषण कंपनी आशिया खंडातील २८००० मेगावॉट पेक्षा जास्त वीजेचे पारेषण करणारी सार्वजानिक कंपनी आहे. अश्या या महत्वाच्या कार्यक्षम कंपनीतील २०० कोटी वरील प्रकल्प टेंडर काढून खाजगी उद्योजकांना, अदाणीला देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयाला कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे.

५)प्रिपेड-स्मार्ट मिटर योजनेव्दारा महावितरणचे खाजगीकरण होत आहे ते थांबवावे.राज्यातील २ कोटी ५८ लक्ष वीज ग्राहकांच्या स्थळी कार्यरत असलेले डिजीटल मिटर काढून घेउन त्याचे जागी प्रिपेड-स्मार्ट मिटर लावण्याचे टेंडर राज्यसरकारच्या संमतीने महावितरण कंपनीने काढले, अदाणी, जिनस, नागार्जुन सिव्हील कन्स्ट्र, कंपनी आणि मांटोकालों या चार कंपन्याना त्यांच्या हिताकरीता हे टेंडर मंजूर करण्यात आले आहे. कार्पोरेट घराणे व भांडवलदाराच्या नफ्याकरीता आणलेल्या या योजनेमुळे महावितरण मधील २५००० कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.

६)कंत्राटी कामगारांना टप्याटप्याने कायम करा व समान काम समान वेतन लागु करा.तिन्ही वीज कंपन्यातील ४२ हजार कंत्राटी कामगार गेली १०-१५ वर्षापासून कायम कामगारा प्रमाणे काम करीत आहेत. कंत्राटदरांतर्फे त्यांचे शोषण आहे. त्यांना ६० वर्षापर्यंत कामाचे सरंक्षण, टप्याटप्याने कायम करणे व वैद्यकिय सवलत लागु करा.तांत्रीक कर्मचाऱ्यांना १००० रू. मुळ वेतनात लागु करा व अनामली कमेटीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करा.