राज्य सरकारचा मोठा निर्णय ! ‘गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा’; जबाबदारी निश्चित..

जालना/प्रतिनिधी, दि.16

जालना :  विद्यार्थी सुरक्षिततेशी संबंधित गुन्हा लपवल्यास शाळेच्या मुख्याध्यापक, प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा दाखल होणार आहे. राज्य सरकारने राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचनांचे पालन आणि शाळा व्यवस्थापन, कर्मचारी व विभागातील क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यावरील जबाबदारीची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.

शाळांत शिकणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेबाबत शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. यानंतर केंद्र सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

सर्वच व्यवस्थापनाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, संरक्षण, मानसिक- भावनिक स्वास्थ्य आणि शाळांत शिस्त राखणे हे मुख्याध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी व संस्था प्रमुखांचे कर्तव्य आहे. त्यांच्याकडून मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई केली जाईल, तसा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने काढला आहे.

चौकशीची जबाबदारी शिक्षणाधिकाऱ्यांवर

शाळा व्यवस्थापन, मुख्याध्यापकांनी सादर केलेल्या प्राथमिक चौकशी अहवालाची शिक्षणाधिकारी यांनी नोंद करून घ्यावयाची आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असल्यास त्यांनी त्याची तत्काळ तपासणी करावयाची आहे. त्यासोबतच पुरावे सुस्थितीत असल्याची खात्री करावयाची आहे. त्याचा अहवाल शिक्षण उपसंचालकांना सादर करावयाचा आहे. गुन्हा दाखल केला नसल्यास पोलिसांत फिर्याद दाखल करावयाची आहे. तसेच गुन्हा लपविण्याचा अथवा त्याच्याशी संबंधित शालेय दस्तऐवज, सीसीटीव्ही फुटेज आदी पुरावे लपविण्य अथवा नष्टकरण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळल्यास संबंधित प्रशासकीय अधिकारी, मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थानाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश सरकारने दिले आहे.

मुख्याध्यापक, शाळा व्यवस्थापकांची जबाबदारी

● विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भातील घटनेची तत्काळ लेखी नोंद करावी

● घटनेची संबंधित विद्यार्थी, पालक, संबंधित शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्याशी सविस्तर चर्चा करावी

● घटनेशी संबंधित उपस्थितीच्या नोंदी, सीसीटीव्ही फुटेज, तक्रारी आदी प्राथमिक माहितीचे जतन करावे

● घटनेची चौकशी करून दोन दिवसांत शिक्षण विभागास अहवाल द्यावा

● पोस्को, बाल न्याय कायद्यांच्या तरतुदींच्या उल्लंघनासह गंभीर घटना असल्यास २४ तासांच्या आत पोलिसांत संबंधितांविरुद्ध तक्रार नोंदवावी

● पोलिसांकडे आवश्यक माहिती, अभिलेख सादर करावेत

● तातडीने घटनेचा अहवाल शिक्षण विभागास सादर करावा.असे आदेश सरकारने दिले आहेत.