शालांत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेत सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी आर्थिक तरतुद करावी!

जाफराबाद/विशाल देशमुख,दि.14

शालांत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेत परीक्षा केंद्रावर सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी आर्थिक तरतुद करावी किंवा एमपीएस्सी,युपीएससी प्रमाणे सरकार अथवा बोर्डाने ती व्यवस्था करावी. या परीक्षेत केंद्र संचालक व पर्यवेक्षक यांच्या स्थलांतराचा अव्यवहार्य निर्णय रद्द करावा अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव व सरचिटणीस राजकुमार कदम यांनी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री मा. ना. दादा भुसे यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या बाबत अधिक माहिती अशी की, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांनी दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षेत प्रत्येक दालनात सीसीटीव्ही बसविण्याचा आग्रह धरला आहे. परीक्षा संपन्न होताच सीसीटीव्ही फुटेज पेनड्राईव्ह मधे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत. सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्यासाठी आर्थिक तरतुद मात्र करण्यात आलेली नाही. वेतनेतर अनुदान देण्यात सरकारने आखडता घेतलेला हात आणि कमी केलेले वेतनेतर अनुदान यामुळे कोणत्याही संस्था ताबडतोबीने एवढा मोठा खर्च करू शकत नाहीत. त्यामुळे सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी सरकारने आर्थिक तरतुद करावी किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणे ती व्यवस्था सरकारनेच करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
पुढे निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र संचालक आणि पर्यवेक्षक स्थलांतराचा निर्णय देखील असाच अव्यवहार्य आहे. ज्या त्या शाळेचे शिक्षक तिथेच पर्यवेक्षक असल्याने सकाळ आणि दुपारच्या सत्रात शाळा भरवल्या जातात व अध्ययन व अध्यापन प्रक्रिया सुरू राहते. केंद्र संचालक व पर्यवेक्षक यांचे स्थलांतर केल्याने परीक्षा कर्तव्यावरील शिक्षक शाळेला जावू शकत नाहीत परिणामी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया बाधित होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते.
तद्वतच हा निर्णय शिक्षकांवर अविश्वास दाखवणारा देखील आहे. सरकारचा शिक्षकांवर विश्वासच नसेल तर सरकारने परीक्षा घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी. म्हणजे सकाळ आणि दुपारच्या सत्रात नियमित शाळा भरतील व अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया चालू राहील. या दोन्ही निर्णयामुळे शिक्षक व संस्थालकांमधे प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. त्याची दखल घेऊन सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी आर्थिक तरतुद करावी किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षे प्रमाणे सरकारने व्यवस्था करावी आणि केंद्र संचालक व पर्यवेक्षक स्थलांतराचा अव्यवहार्य निर्णय रद्द करावा अप्रिय घटना टाळाव्यात अशी मागणी मराठवाडा शिक्षक संघाचे मार्गदर्शक पी. एस. घाडगे, व्ही.जी.पवार, अध्यक्ष सुर्यकांत विश्वासराव, सरचिटणीस राजकुमार कदम,कोषाध्यक्ष औताडे ए. बी. उपाध्यक्ष ज्ञानोबा वरवट्टे, केंद्रीय सदस्य प्रेमदास राठोड,आरेफ कुरेशी जालना जिल्हाध्यक्ष रमेश अंधळे जिल्हा सचिव संजय येळवंते , जिल्हा कार्याध्यक्ष सय्यद फरखुंद अली,जिल्हा उपाध्यक्ष जगन वाघमोडे, भिमाशंकर शिंदे, सहसचिव प्रदुन्न काकड , कोषाध्यक्ष नारायण मुंडे, गणेश चव्हाण , संजय चव्हाण, अंबड तालुका सचिव गणेश म्हेत्रे , दत्ता देशमुख, तुकाराम पडघन ,दत्ता एकंडे, ढाकणे सर,महिला प्रमुख ज्योती पांगारकर ,शिरीन शहा,यांनी शालेय शिक्षणमंत्री यांचेकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.