pub-7425537887339079
[t4b-ticker]
ब्रेकिंग

संत रविदास महामंडळ कर्जाच्या जाचक अटी रद्द करा अन्यथा जवाब दो मोर्चा काढू — इंजि. देगलूरकर

[wps_visitor_counter] [sp_wpcarousel id="1375"]

विरेगाव /गणेश शिंदे, दि .1

भरपूर निधी प्राप्त झाला असल्याने यावर्षी संत रविदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या वतीने मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप करण्यात येणार असल्याच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणात प्रसारित करण्यात येत असल्या तरी प्रत्यक्षात कर्ज मागणी प्रस्ताव खूपच कमी लोकांनी दाखल केले आहेत, याचे कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता कर्ज मंजूरीसाठी असलेल्या जाचक अटी दिसून येतात, म्हणून या जाचक अटी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषदेच्या वतीने व्यवस्थापकीय संचालक मुंबई यांच्याकडे जिल्हा व्वस्थापक नांदेड यांच्या मार्फत लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
कर्जाच्या जाचक अटी एवढ्या लांबलचक आहेत की कुणीही सामान्य चर्मकार कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी धजावत नाही. या अगोदर ज्यांनी कर्जासाठी अर्ज केले त्यांचे अर्ज अनेक कारणांनी प्रलंबित आहेत. गोरगरीब चर्मकार समाजासाठी दोन जामिन देण्याची ही अट भयंकर विचित्र आहे. जामिनदाराच्या मालमत्तेवर कर्जाचा बोजा कोण चढऊन घेणार ? ही व अन्य जाचक अटी तात्काळ रद्द न केल्यास छ. संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे आयोजित राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीवर अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परिषदेच्या वतीने “जवाब दो !” मोर्चा काढण्यात येईल असा ईशारा या निवेदनातून देण्यात आला.
महामंडळाचे नांदेड जिल्हा व्यवस्थापक अरुण आळणे यांचे मार्फत व्यवस्थापकीय संचालक मुंबई यांना निवेदन देतांना समता परिषदेचे संस्थापक इंजि. चंद्रप्रकाश देगलूरकर, महासचिव नामदेव फुलपगार तसेच नारायण अन्नपुरे, प्रकाश गायकवाड, अन्नपुरे होते.

*महामंडळाच्या जाचक अटी असुन त्यात महागाडे बॉन्ड विविध डाकुमेन्ट यास आसा चार ते पाच हजारा रुपये प्रंर्यत खर्च येत असल्याने सामाज बांधव त्रस्त झाले आहे*
गणेश शिंदे जिल्हाध्यक्ष अखिल भारतीय गुरु रविदास समता परीषद जालना

बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
[wps_visitor_counter] [metaslider id="1367"]
[sp_wpcarousel id="1375"]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे