दिव्यांग मंत्रालय दिव्यांगाच्या दारी’ नांदेड येण्याअगोदर दिव्यांगाना न्याय हक्क द्या नाही तर स्व-ईच्छा मरण्याच्या परवानगी द्या.

नांदेड/प्रतिनिधी,दि.4

शासन ,प्रशासनास जागे करण्यासाठी नांदेड जिल्ह्यात चाळिस निवेदन,भेटी चर्चा ,सहा मोर्चे,चार वेळा बेमुध्दत धरने आंदोलन चार वेळा सध्याचे जिल्हाअधिकारी नांदेड यांनी कक्षप्रमुखाची बैठक दिव्यांग संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यासोबत घेऊनही दिव्यांगाना चार महिन्यापासुन मिळणारे अनुदान व न्याय मिळत नसेल तर जिल्हाअधिकारी नांदेड येथे दि.१० ऑक्टो.२०२३ पासुन स्व ईच्छा मरण्याची परवानगीसाठी बेमुध्द धरने आंदोलन
शासनाने दिव्यांग मंत्रालय दिव्यांगाच्या दारी शासनाचा लाखो रू खर्च कशासाठि ? यात दिव्यांगाना काय न्याय मिळेल?
दिव्यांगाना दिव्यांग कायदा २०१६ प्रमाणे हक्क मिळावा म्हणून ज्या दिंव्यागाना चालता येत नाहि, जगात काय चालले ते दिसत नाही, न्याय हक्कासाठी शासन प्रशासनास बोलता येत नाहि, ऐकु येत नसतानाही शासन प्रशासनास जागे करण्यासाठी दिव्यांग, वृध्द निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटील कुंचेलीकर यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलने,एका वर्षात चाळिस संदर्भ निवेदनाद्वारे शासन प्रशासनास जागे करित असता नांदेडचे नुतन जिल्हाधिकारी यांनी दिव्यांगाचे प्रश्न लक्षात आल्यामुळे चार वेळा संबंधित अधिकारी दिव्यांग संघटनेच्या पदाधिकारी सोबत बैठकित सुचना लेखि आदेश देऊनही त्यांचे प्रलंबित प्रश्न पंधरा फ्रेबुवारी २०२३ प्रयत्न न सोडविल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याचे लेखि देऊन हि कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्यावर जिल्हाधिकारी एका कर्मचाऱ्याला साधी नोटिस का देत नाहित?
दिव्यांग,वयोश्री साहित्य मोजमाप तपासणी शिबिर नांदेड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये लाखो रूपये खर्च करून दिव्यांगासाठि आलेले साहित्य,तिनचाकि सायकल, कुबड्या,काठ्या,व्हिलचर,चष्मे,दाताच्या फण्या,हात,पाय, मोबाईल,चार्जिंग सायकल हे सर्व साहित्य २०१९ पासुन अध्याप वाटप करण्यात आले नसल्यामुळे ते पंचायत समिती कार्यालय येथे गंजुंन खराब होत असल्याने वाटप करावे म्हणुन अनेक निवेदनाद्वारे व नायगाव पंचायत समितीत गंजुन गेलेले साहित्य अनेक वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध करुन अनेक आंदोलने,वरिष्ठांचे अनेक आदेश देऊन यादी असनाऱ्या दिव्यांगाना न देता नविन दिव्यांगाना ते कोणत्या आधारे वाटप करीत आहेत.
आता तर एक आश्चर्य वाटते दिव्यांग मंत्रालय दिव्यांगाघ्या दारी येनार ते शासकिय योजना देनार हे शक्य आहे का? आम्हि दिव्यांग असुन शासन प्रशासनास जागे करण्यासाठी आंदोलन करण्याची शक्ती नसताना आंदोलन करतो तरि न्याय हक्क मिळत नाहि.? शासनाने करोडो रूपये खर्च करून दिव्यांगासाठि दिव्यांग मंत्रालय दिव्यांगाघ्या दारी येऊन खरेच दिव्यांगाना न्याय मिळेल काय?
हे आश्चर्य वाटत आहे खरेच शासन, लोकप्रतिनिधी यांना दिव्यांगाना न्याय द्यायचा असेल तर दिव्यांग कायदा २०१६ च्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणे दिव्यांगाना हक्कापासून वंचित ठेवणाऱ्या दोषि अधिकारी यांच्यावर दिव्यांग कायदा दप्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे कार्यवाही केल्याशिवाय दिव्यांगाना न्याय हक्क मिळनार नाहि?
शासन आपल्या दारी अभियान यशस्वी करणाऱ्याच्या पाटिवर जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी शाबासकिची दिलि थाप?आपणच दिव्यांगाच्या पंधरा प्रश्नांसाठी चार वेळा बैठक घेऊन दि.१५ फ्रेबु.२०२३ पर्यंत पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणती शाबासकि कधी देणार?
अशा अनेक प़धरा प्रश्नासाठि नांदेड जिल्ह्यातील सात दिव्यांग लोकशाहि जनता दिनी दोन ते तिन वर्षापासुन न्याय मिळत नसेल तर लोकशाहि दिन कशासाठी ? जर दिव्यांग वृध्द निराधाराना न्याय हक्क देता येत नसेल तर आम्हा दिव्यांगाना स्व ईच्छा मरण्याची परवानगीसाठी दि.१० ऑक्टो.२०२३ पासुन बेमुध्दत धरने आंदोलनाचे निवेदन या.मुख्यम़त्री,संबधित मंत्र्याना जिल्हाअधिकारी नांदेड तर्फे देण्यात आले.
या धरने आंदोलनात जास्तीत जास्त दिव्यांग वृध्द निराधार,बांधवांनी उपस्थित राहुन आपला स़ताप व्यक्त करावा असे अव्हाहन दिव्या़ग वृध्द,निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटील कुंचेलीकर,ज्ञानेश्वर नवले, राजाभाऊ शेरकुरवार,दिंगाबर लोणे, चांदराव चव्हाण,नागोराव बंडे,विठ्ठल बेलकर,अनिल रामदिनवार,प्रेमसिंग चव्हाण, उमेश भगत,बोडके उमेश भगत,अंकुश राठोड, गिरे,इत्यादी स़घटनेनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली